- सीएम सैनी ने शिक्षा विभाग को प्रशिक्षण केंद्र बनाने व पीडब्ल्यूडी को सड़क मरम्मत तेज करने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने विभागों के कामकाज की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाली कार्यप्रणाली अपनाई जाए। उन्होंने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य करने के निर्देश दिए।
उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह ने बताया कि हर जिले के एक सरकारी कॉलेज को मॉडल संस्कृति कॉलेज बनाया जा रहा है। प्रदेश के 23 कॉलेजों को 2029 तक विकसित करने का लक्ष्य है। इनमें नई शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ाई, डिजिटल शिक्षा, उद्योगों से जुड़ाव, प्रशिक्षण और शोध पर जोर रहेगा।
हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड में 2025-26 के लिए 20 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पिछले वर्ष 350 से अधिक आवेदनों में से 90 शोध परियोजनाओं को मंजूरी मिली। पेटेंट के लिए 50 हजार रुपये तक शुल्क की पूरी भरपाई का प्रावधान है। नए सहायक प्रोफेसरों के लिए पांच दिन का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। करीब 2,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम ने नियुक्ति के बाद पढ़ाने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य करने और प्रदेश में कम से कम चार प्रशिक्षण केंद्र बनाने के निर्देश दिए। सरकारी पॉलिटेक्निक की प्रदर्शन आधारित रैंकिंग में नाथूसरी चौपटा को 50 लाख, लिसाना को 25 लाख और महिला पॉलिटेक्निक सिरसा को 10 लाख रुपये पुरस्कार मिले हैं।
10 दिन में निपटानी होंगी सड़क से संबंधित शिकायतें
म्हारी सड़क एप से 63,389 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का डिजिटाइजेशन और जियो-फेंसिंग हो चुकी है। शिकायत 48 घंटे में संबंधित अधिकारी को लेनी होगी और 10 दिन में समाधान करना होगा। सीएम ने टूटी सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता से कराने और जरूरत के अनुसार जिलों में पैच मशीनें खरीदने के निर्देश दिए।