सीएम सैनी ने दिए निर्देश, टेंडर तैयार करने से लेकर अलॉटमेंट तक की जिम्मेदारी संभालेगा कॉरपोरेशन
बड़े विकास कार्यों के टेंडर की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन और विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स को देने की तैयारी
दिसंबर तक विभागों को 90 प्रतिशत बजट खर्च करने का लक्ष्य
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया में होने वाली देरी खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार सिंगापुर की तर्ज पर एक अलग कॉरपोरेशन बनाने की तैयारी कर रही है। यह कॉरपोरेशन सभी विभागों के बड़े और महत्वपूर्ण विकास कार्यों के टेंडर तैयार करने से लेकर उन्हें अलॉट करने तक की प्रक्रिया पूरी करवाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को अधिकारियों को इस संबंध में योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि टेंडर में देरी के कारण विकास कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। नए कॉरपोरेशन के साथ विशेषज्ञ कंसल्टेंट कंपनियों को सूचीबद्ध करने और टाउनशिप कंसल्टेंट नियुक्त करने के विकल्प भी अपनाए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में बड़े विभागों के अधिकारी इसकी योजना तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों और मौजूदा वित्त वर्ष के विभागवार खर्च की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में कुछ विभागों के टेंडर लंबित होने का मामला सामने आया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टेंडर दस्तावेज तैयार करने से लेकर काम अलॉट करने तक की जिम्मेदारी विशेषज्ञों के माध्यम से तय प्रक्रिया के तहत पूरी कराई जाए। इससे टेंडर जल्दी होंगे और विकास कार्यों का लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंचेगा।
13 विभागों ने खर्च किया 50 प्रतिशत से ज्यादा बजट
समीक्षा बैठक में सामने आया कि 13 विभाग अपने वार्षिक बजट का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च कर चुके हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्य विभाग 91.8 प्रतिशत बजट खर्च करके सबसे आगे है। वहीं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने 73.7 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग ने 72.9 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग ने 68.6 प्रतिशत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 63.2 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 62.9 प्रतिशत, पुलिस विभाग ने 61 प्रतिशत, परिवहन विभाग ने 58.7 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 55.7 प्रतिशत और उच्च शिक्षा विभाग ने 51.9 प्रतिशत बजट खर्च किया है। इस दौरान सीएम ने बजट खर्च की धीमी रफ्तार पर भी विभागों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंत में बजट खर्च की दोबारा समीक्षा की जाएगी। तब तक किसी भी विभाग का बजट खर्च 90 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा का बजट अनुमान 2,23,658 करोड़ रुपये रखा गया है। यह 2025-26 के बजट अनुमान से 9.1 प्रतिशत अधिक है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर के 2-3 खेल स्टेडियम बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने आगामी कॉमनवेल्थ और ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दो से तीन खेल स्टेडियम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने राई खेल विश्वविद्यालय और गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांगजनों के लिए प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने इस वर्ष पराली जलाने की घटनाएं बेहद कम रहने और गन्ने का उत्पादन व चीनी उत्पादन बढ़ने पर संतोष जताया।