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Bhiwani News: लाल डोरे के मकान-प्लॉट का मिलेगा स्थायी मालिकाना हक, दावे-आपत्तियों के लिए पोर्टल शुरू

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भिवानी। लाल डोरे के भीतर बने मकान, दुकान और प्लॉट को कानूनी मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार ने स्वामित्व पोर्टल शुरू कर दिया है, जिस पर लोग घर बैठे दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के साथ अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड भी देख सकेंगे।
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लघु सचिवालय परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में डीसी साहिल गुप्ता ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि पोर्टल के साथ-साथ तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र के गांवों में ग्राम सचिवों व पटवारियों के माध्यम से भी लोगों के दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करें। इनके लिए पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाए और निपटान की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए। उन्होंने राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों को गांवों में मुनादी करवाकर लोगों को योजना की जानकारी देने के निर्देश भी दिए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपना दावा या आपत्ति दर्ज कराने से वंचित न रहे।
डीसी ने बताया कि हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना, अभिलेखन और समाधान) अधिनियम, 2025 और नियम, 2026 के तहत गांवों में लाल डोरे के भीतर स्थित मकान, दुकान और प्लॉट का स्थायी मालिकाना रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। अंतिम रिकॉर्ड में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज होगा, उसे स्वामित्व अधिकार प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। इससे संबंधित व्यक्ति को अपनी संपत्ति का पक्का कानूनी प्रमाण मिलेगा और उसके संपत्ति संबंधी अधिकार सुरक्षित होंगे। बैठक में भिवानी के एसडीएम महेश कुमार, सिवानी की एसडीएम विजया मलिक, लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल, जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार भौरिया, डीडीपीओ सोमबीर कादयान, तहसीलदार जयबीर सिंह सहित सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
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मुख्यमंत्री ने किया स्वामित्व पोर्टल का शुभारंभ
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए स्वामित्व पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने जिलाधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक घर बैठे अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देख सकते हैं और दावे एवं आपत्तियां भी दर्ज करवा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य लाल डोरे के भीतर स्थित प्लॉट और मकानों के रूप में नागरिकों की जीवनभर की कमाई को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है।
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