भिवानी। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार जिले के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली पूरी तरह से लागू कर दी गई है। अब पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड की सीमा बढ़ाकर 40 एमबी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह पहल पारदर्शिता, समयबद्धता और नागरिक सुविधा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
डीसी ने बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली शुरू होने के बाद से जिले में बड़ी संख्या में आवेदनों की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। रजिस्ट्री प्रक्रिया के डिजिटल होने से समय की बचत हुई है और अनावश्यक दस्तावेजी औपचारिकताओं में कमी आई है। नागरिक अब ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन और नियुक्ति तिथि प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें रजिस्ट्री कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रों की जांच पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जा रही है और नागरिकों को निर्धारित समय में रजिस्ट्री प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। डीसी ने कहा कि यह डिजिटल प्रणाली ई-गवर्नेंस की दिशा में राज्य सरकार के विजन को और सशक्त बनाएगी।