भिवानी। अब शहरी दायरे में बची हुई 26 अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कराने से पहले नगर परिषद को सभी विभागों से एनओसी लेनी अनिवार्य होगी। इसके लिए नप अधिकारियों ने संबंधित विभागों को पत्र लिखकर एनओसी देने का अनुरोध किया है। सप्ताहभर में एनओसी भी मिलना शुरू हो जाएंगी।
रोहतक मंडल के आयुक्त ने नगर परिषद अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कराए जाने के संबंध में नई हिदायतें दी हैं। इतना ही नहीं बुधवार सुबह 11 बजे नप हाउस की बैठक में पार्षद करीब सवा करोड़ के बजट पर भी मंजूरी की मुहर लगाएंगे। विकास मसौदों को लेकर भी अधिकारियों के साथ पार्षद मंथन करेंगे।
दरअसल, नगर परिषद ने शहर का दायरा बढ़ाने के लिए 35 अनधिकृत कॉलोनियों का मसौदा मुख्यालय में भेजा था। इसमें नौ अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किए जाने का नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी हो चुका है। इसके बाद 26 अनधिकृत कॉलोनियां और अधिकृत होने के लिए मुख्यालय को भेजी गई थी, मगर इन पर अब आपत्ति दर्ज होने के बाद एनओसी की नई शर्त लागू कर दी गई है।
नप अधिकारियों को यह भी सख्त हिदायतें मिली हैं कि इन 26 अनधिकृत कॉलोनियों में किसी भी सरकारी विभाग की कोई भूमि या संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वे संबंधित विभाग इस संबंध में एनओसी लेते समय इसकी जानकारी भी नप को मुहैया कराएंगे। आयुक्त के आदेशों के बाद नगर परिषद अधिकारियों ने तत्परता दिखाई और संबंधित सभी विभागों को एनओसी के लिए पत्र जारी भी कर दिया है।
शहरी दायरे में सफाई के मसौदे पर भी लगी आपत्ति, अब नप सदन में होगा मंथन
सरकार की नई हिदायतों के अनुसार शहरी दायरे में सफाई मसौदे पर भी आपत्ति लग गई है। इसके बाद नप अधिकारी सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से पूरे शहर के अंदर सफाई के मसौदे में कुछ बदलाव कर इसे फिर से मुख्यालय भेजने की तैयारी कर रहे हैं, इसी पर बुधवार को नप सदन की बैठक में भी पार्षदों के साथ मंथन होगा। पहले नगर परिषद ने करीब 15 करोड़ के बजट से सालाना सफाई का मसौदा मुख्यालय भेजा था। इसमें उच्च प्राथमिकता, मध्यम और निम्न स्तर के तीन चरण बनाए गए थे। इसका इलाका और सफाई के पैरामीटर को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई है। इन आपत्तियों को दूर करने के बाद ये मसौदा फिर से मुख्यालय भेजा जाएगा। नए सफाई मसौदे की लागत ढाई से तीन करोड़ बढ़ने की भी उम्मीद है। यानी ये 18 करोड़ तक पहुंचा सकता है।
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नगर परिषद हाउस की बैठक में सभी पार्षदों को साथ लेकर एक सूर से पूरे शहर का विकास कराए जाने की भावी योजनाओं पर मंथन होगा। करीब सवा करोड़ के बजट के प्रस्ताव को मंजूरी भी दिलाई जाएगी। इसी के साथ शहर की 26 अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कराए जाने के लिए सभी विभागों से एनओसी की शर्त रखी गई है। इसको लेकर सभी विभागों के पास एनओसी का पत्र भेजा जा चुका है। सप्ताह भर में सभी विभागों से एनओसी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद इन कॉलोनियों को भी अधिकृत कराने का काम किया जाएगा।
-भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि, नगर परिषद भिवानी।