भिवानी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (एचबीएसई) अब सूचना तकनीक के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बोर्ड ने अपने खर्च पर खुद का अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जा चुका है। इस माह होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होगी। बैठक के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि इस डाटा सेंटर की स्थापना के लिए सरकार को कोई बजट आवंटित नहीं करना पड़ेगा।
बोर्ड के डाटा सेंटर के माध्यम से प्रदेशभर की शिक्षा से संबंधित सूचनाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। यह सुविधा केवल शिक्षा विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अन्य शिक्षण संस्थान भी इसका लाभ उठा सकेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश का पहला ऐसा शिक्षा बोर्ड बनने जा रहा है, जिसके पास खुद का डाटा सेंटर होगा।
सूचना संग्रह का मिलेगा भरोसेमंद माध्यम
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का यह डाटा सेंटर प्रदेशभर के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को जानकारी के संग्रह और प्रबंधन का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। इससे संस्थान नवीनतम और पुराने डाटा का भंडार सुरक्षित रख सकेंगे। बोर्ड अपने परिसर में डाटा सेंटर के लिए ढांचागत सुविधाएं विकसित करेगा, जिसका पूरा खर्च भी स्वयं वहन करेगा। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद डाटा सेंटर के निर्माण कार्य को तेजी से शुरू कराया जाएगा। संवाद
बोर्ड स्वयं कर सकेगा हर तरह की परीक्षाओं का आयोजन
फिलहाल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं, 12वीं, डीएलएड और हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करता है। डाटा सेंटर बनने के बाद बोर्ड नवीनतम तकनीक के माध्यम से रोजगारपरक और प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी स्वयं कर सकेगा और उनके परिणाम तेजी से घोषित कर पाएगा।
क्या है डाटा सेंटर
डाटा सेंटर एक विशेष भौतिक सुविधा होती है, जहां सर्वर, स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्क उपकरण जैसे आईटी संसाधन रखे जाते हैं। यह डिजिटल सेवाओं और अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीय हब का काम करता है। इसमें डाटा को सुरक्षित रखने, बैकअप लेने और विभिन्न एप्लिकेशन व सेवाओं को संचालित करने की सुविधा होती है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने खुद का डाटा सेंटर स्थापित करने का महत्वाकांक्षी कदम उठाया है, जिसका प्रस्ताव भी हरियाणा सरकार को भेजा जा चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में इसे मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में सूचना क्षेत्र में नया सूत्रपात होगा। -डॉ. पवन कुमार शर्मा, अध्यक्ष, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी