भिवानी। प्रदेश सरकार ने गरीब और पात्र परिवारों के लिए राशन डिपो की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए राज्यभर में 2,651 उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। हाल ही में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश में खाली पड़ी 2,651 उचित मूल्य की दुकानों के लिए लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब इच्छुक आवेदक 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले इसकी अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित थी।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अपार तिवारी ने बताया कि राशन डिपो के माध्यम से विशेष रूप से उन दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा, जहां मौजूदा डिपो काफी दूर स्थित हैं। इस योजना से न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होगी, बल्कि युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर महिला सशक्तीकरण को भी एक नया बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का जिला-वार और गांव-वार विवरण भी विभाग की वेबसाइट और संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइटों पर देखा जा सकता है। विभाग ने सभी योग्य युवाओं और महिलाओं से इस बढ़े हुए अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है और सलाह दी है कि निर्धारित अंतिम तिथि से पहले सरल पोर्टल पर आवेदन अवश्य जमा कर दें। इस पहल से हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मजबूत होने और जमीनी स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।