अब एक अप्रैल से मंडियों में फसलों की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार किसानों के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि किसानों को उनकी फसल के लिए ऑनलाइन सीधे उसके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। अब किसानों को भुगतान करने में आढ़तियों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। इस योजना को लागू करने के लिए सरकारी खरीद एजेंसियां की तरफ से आढ़तियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उधर किसानों को अब मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के साथ-साथ आढ़तियों के पास भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
बता दें कि अभी तक लागू सिस्टम के मुताबिक किसानों से फसल खरीदने के बाद सरकार की तरफ से आढ़तियों को भुगतान किया जाता था। इसके बाद आढ़ती किसान को उसकी बेची गई फसल का भुगतान करते थे। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था, जिसका नुकसान किसान को उठाना पड़ता था। इसे देखते हुए सरकार ने यह सिस्टम लागू करने का फैसला किया है।
बिना रजिस्ट्रेशन के आढ़ती खरीद प्रक्रिया में नहीं हो सकेंगे शामिल : उधर अब सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा किसानों के गेहूं और सरसों बिक्री में शामिल होने के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। आढ़ती का रजिस्ट्रेशन भी पोर्टल पर संबंधित सरकारी खरीद एजेंसियां ही करेंगी। अभी तक हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव द्वारा जारी किए गए लाइसेंस से ही आढ़ती सरकारी खरीद कराते थे। इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नई हिदायतों के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए संबंधित सरकारी खरीद एजेंसी को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल का यूजर नेम और पासवर्ड भी लेना होगा। हरियाणा में हैफेड, एचडब्ल्यूसी, खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग, एफसीआई प्रमुख सरकारी खरीद एजेंसियां हैं। जो हर साल किसानों का गेहूं और सरसों के अलावा सीजन की सरकारी तौर पर फसल खरीद करती हैं।
76 हजार से ज्यादा किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन : भिवानी जिले में अब तक मेरी फसल मेरा ब्योरा पर 76 हजार से अधिक किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। एक अप्रैल से सरकारी खरीद एजेंसियां गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद करेंगी।
ये मिलेंगे किसानों को अपनी फसलों के दाम
फसल समर्थन मूल्य
1. गेहूं 1925
2. जौ 1525
3. चना 4875
4. मसूर दाल 4800
5. सरसों 4425
अब तक भिवानी जिले में 383 आढ़तियों का पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। ये व्यवस्था किसानों को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बनाई है। सभी एजेंसियां अपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड से आढ़तियों का रजिस्ट्रेशन करेंगी। रजिस्टर्ड आढ़ति ही सरकारी खरीद में शामिल होगा।
- अनिल कालरा, नोडल आफिसर एवं जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक।
अब तक मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर भिवानी जिले के 76 हजार किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकारी खरीद को लेकर मंडियों में पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। खरीद एजेंसियां अपने हिसाब से फसल की निर्धारित मापदंडों के हिसाब से खरीद करेंगी।
- ज्योति धनखड़, सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी मार्केटिंग बोर्ड भिवानी।