भिवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 36,441 करोड़ रुपये के संयुक्त परिव्यय वाली विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) भिवानी के उपनिदेशक दीपक पंत ने इसे स्वतंत्रता के बाद देश का सबसे महत्वाकांक्षी खेल विकास कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश के युवाओं की खेलों के प्रति आकांक्षाओं को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
स्वीकृत परिव्यय पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक है जो खेलों को युवा विकास, राष्ट्र निर्माण और भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
दीपक पंत ने बताया कि विस्तारित योजना के तहत राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र, खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियां, खेलो इंडिया केंद्र तथा सशस्त्र बलों की युवा खेल कंपनियों को एकीकृत कर राष्ट्रव्यापी खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि स्कूल खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया फीडर स्कूल और खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय नाम से दो नई पहल भी शुरू की गई हैं।
पुनर्गठित खेलो इंडिया योजना भारत के खेल भविष्य के सबसे बड़े निवेशों में से एक है।यह केवल खेल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवा भारतीयों को अवसर, आत्मविश्वास और उत्कृष्टता से सशक्त बनाने का राष्ट्रीय मिशन है।