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रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी मिनी बसें : परिवहन मंत्री

Wed, 25 Jan 2017 11:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार - फोटो : File Photo
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प्रदेश सरकार सभी रोडवेज डिपो में मिनी बसें शामिल करने की तैयारी में है। इसके लिए जल्द ही डिपो के जीएम को डिमांड भेजने के आदेश दिए जाएंगे। इसमें डिपो प्रबंधन को ऐसे रूटों की सूची तैयार करनी होगी जहां घाटे के कारण रोडवेज की बस सेवा शुरू नहीं की जा रही है। घाटे को कम करने, आमजन को यातायात की सुविधा मुहैया कराने के लिए इन रूटों पर मिनी बसें चलाने की योजना तैयार की जा रही है। परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार पांच फरवरी को पानीपत में मनाई जाने वाली संत गुरु रविदास जयंती के राज्यस्तरीय कार्यक्रम का निमंत्रण देने बुधवार को चरखी दादरी पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कई रूट ऐसे हैं जहां बसें लगाने के बाद इनकम नहीं हो पाती और रोडवेज बसें घाटे में चलती हैं। इस कारण मजबूरी में बस सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं। इसका विकल्प अब यह है कि इन रूटों पर मिनी बसें दौड़ाई जाए। इस प्लानिंग पर तत्परता से काम किया जाएगा।           
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परिवहन मंत्री ने कहा कि रोडवेज के बेड़े में 52 सीटर छह सौ नई बसें भी शामिल की जाएंगी। विभाग ने 300 बसें खरीदने के लिए अशोक लीलेंड कंपनी से टाइअप कर लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से 300 और बसें खरीदने की अनुमति मिल चुकी है। मार्च माह के बाद प्रदेश के रोडवेज बेड़े का विस्तार हर हाल में किया जाएगा। बाढड़ा उपमंडल के गांव कारीमोद में तीन दिन पूर्व एक हादसे में दो छात्राओं की मौत पर संज्ञान लेकर उनका कहना है कि भविष्य में प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जहां बेटियों के लिए रोडवेज की बस न पहुंचे। इस पर जमीनी स्तर पर काम करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर खोलने की दिशा में काम किया जा रहा है। इन ट्रेनिंग सेंटरों में केवल रोडवेज बस का ही नहीं बल्कि कार, ट्रैक्टर, जीप और अन्य वाहन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए हर जिला मुख्यालय पर दस एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें ही ड्राइविंग का अभ्यास करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बढ़ती सड़क दुर्घटना के मद्देनजर यह यह फैसला लिया गया है।
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