सांसद की घोषणाओं पर दो साल से ब्रेक

पेंडिंग प्रोजेक्ट : 01
कम्यूनिटी सेंटर : सांसद धर्मबीर सिंह ने पहली दफा एक जनवरी को हुई नगर परिषद आम बजट की बैठक में हिस्सा लिया। सांसद ने इस बैठक में नगर परिषद के तहत एक कम्यूनिटी सेंटर बनाने की घोषणा की। जिसके लिए पांच करोड़ रुपये देने की घोषणा की। बैठक में मौजूद पार्षदों ने जैन चौक क्षेत्र में जैन चौक चौकी वाली जगह को कम्यूनिटी सेंटर के लिए उपयुक्त बताया। बैठक में इस फाइनल किया गया मगर बैठक के बाद इसका कहीं जिक्र भी नहीं हुआ। न तो नगर परिषद एमई ने इसके लिए कोई नक्शा बनाया और न ही नप अधिकारियों ने प्रशासन के पास कोई प्रपोजल भेजा।

पेंडिंग प्रोजेक्ट : 02
कोर्ट में पार्किंग पर ऑब्जेक्शन : 19 अप्रैल को सांसद धर्मबीर सिंह ने जिला बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। यहां बार एसोसिएशन की मांग पर पार्किंग के लिए  21 लाख रुपये देने की घोषणा की। एमपी कोटे से मिला रुपया आया भी मगर प्रशासन की ओर से ऑब्जेक्शन लग गया। बार एसोसिएशन के प्रधान रामकुमार धांगड़ ने बताया कि सांसद ने पार्किंग के  लिए 21 लाख रुपये दिए थे मगर उपायुक्त ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। अब  डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटेटिक्स नई दिल्ली को पत्र लिखकर उपायुक्त ने  ग्रांट प्रयोग करने बारे जानकारी मांगी है।

पेंडिंग प्रोजेक्ट : 03
कब लगेंगे सीसीटीवी कैमरे: करीब दो साल पहले माल गोदाम रोड पर दो व्यापारी भाइयों से मारपीट कर लाखों रुपये छीन लिए गए। शहर के सभी मुख्य मार्गों पर  सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भिवानी महापंचायत के संस्थापक संपूर्ण सिंह ने अभियान चलाया। उन्होंने अपने स्तर पर रेलवे स्टेशन के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए। सांसद धर्मबीर सिंह ने भी शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 15 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसमें से साढ़े सात-साढ़े सात लाख भिवानी और सात लाख रुपये दादरी के लिए दिए गए। व्यापारियों, दुकानदारों ने रोष जताया तो जिला प्रशासन कुछ हरकत में आया और सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए। मगर यह प्रक्रिया बीच में ही बंद कर दी गई। अब अधिकारियों से बात गई तो दोबारा से ई-टेंडरिंग करवाने की बात कही जा रही है।

पहले सभी कार्य सांसद की इच्छा पर मार्केटिंग बोर्ड को कार्य सौंपे गए थे। मार्केटिंग बोर्ड ने काम शुरू नहीं किए तो अब सांसद के अनुशंसा पर सभी कार्य पंचायती राज को सौंपे गए है। करीब 40-45 प्रोजेक्ट है जो सभी कार्य अब पंचायती राज के माध्यम से कराए जाएंगे।
धीरेंद्र खडग़टा, अतिरिक्त उपायुक्त

डेढ़ साल पहले सीसीटीवी कैमरों के लिए रुपये दिए थे। प्रशासनिक स्तर पर अब तक प्रयोग नहीं किए गए। अन्य प्रोजेक्ट भी लटके है। बार पार्किंग पर एमपी कोटे की राशि प्रयोग की जा सकती है। इस बारे में डायरेक्टर से भी बात हुई है। बाकी प्रोजेक्ट पर मार्केटिंग बोर्ड ने काम नहीं किया तो अब पंचायती राज को काम दिलाए गए है। मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कराया जाए। प्रशासनिक स्तर पर काम शुरू नहीं करवाना गलत है।
धर्मबीर सिंह, सांसद