भिवानी। कृषि एवं पंचायत मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने घोषणा की कि अब किसी गांव के सरपंचों के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को उसकी शिकायत की जांच करनी होगी। यानि, बिना जांच किए सीधे सरपंच के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकेगी।
सोमवार को यहां भीम स्टेडियम में प्रदेशभर के गांव से आए जनप्रतिनिधियों के बीच पंचायत मंत्री ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गांव में कई बार सरपंच के खिलाफ झूठी शिकायत भी कर दी जाती है। इस कारण सरपंच उसी में उलझ कर रह जाता है और गांव के विकास पर ध्यान नहीं दे पाता था।
उन्होंने कहा कि किसी भी गांवों में अवैध रूप से कब्जाई गई भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के अलावा सम्मेलन में घोषणा कि जिन गांव में ग्राम सचिवालय है, उनको आवृत्ति खर्च के लिए तीन लाख रुपये सालाना खर्च दिया जाएगा। जिस गांव में सचिवालय नहीं हैं उन गांवों में वैकल्पिक स्थानों पर चल रहे अस्थायी सचिवालयों को भी खर्च के लिए तीन लाख की राशि का बजट दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये खर्च किए होंगे।
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जल्द बनेंगे नए बीपीएल राशन कार्ड
धनखड़ ने कहा कि नए बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वे स्वयं इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और कमेटी ने इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा और सभी गांवों को कार्यों व सुविधाओं के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी, जो सेवन स्टार तक होंगी। गांवों को बेटियों की संख्या, स्वच्छता, बिजली चोरी नहीं होने, पर्यावरण, साक्षरता दर, अपराध दर आदि के आधार पर स्टार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सभी गांवों की स्टार रेटिंग को वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।