अंबाला सिटी। किसानों को मंडियों में बिचौलियों से मुक्ति दिलाने, उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और पारदर्शी खरीद के उद्देश्य से शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना जिले में बेअसर नजर आ रही है। मंडियों में ई-नाम पोर्टल के जरिये कारोबार तो हो रहा है, लेकिन किसानों के बैंक खाते जोड़ने, कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को शामिल करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मोर्चे पर व्यवस्था बेहद कमजोर है।
जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, जिले में किसी भी मंडी में एफपीओ की भागीदारी दर्ज नहीं हुई है, जबकि चालू वर्ष में ई-पेमेंट का आंकड़ा शून्य पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, पोर्टल पर पंजीकृत किसानों, व्यापारियों और आढ़तियों की संख्या व वास्तविक कारोबार करने वालों के आंकड़ों में भी बड़ा अंतर सामने आया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब योजना की बुनियादी व्यवस्थाएं ही कमजोर हैं तो किसानों को डिजिटल और पारदर्शी मंडी व्यवस्था का लाभ कैसे मिल रहा है।
किसानों का पंजीकरण घटा, बैंक खातों से जुड़ाव बेहद कम
ई-नाम पोर्टल पर किसानों के पंजीकरण और उनके बैंक खातों को जोड़ने की स्थिति चिंताजनक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान जिले में 4,331 किसान पोर्टल पर पंजीकृत थे, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 8 अक्तूबर तक यह संख्या घटकर 1,292 रह गई है। पंजीकृत किसानों में बैंक खातों से जुड़े किसानों की संख्या भी बेहद कम है। पिछले वित्तीय वर्ष में केवल 203 किसानों के खाते पोर्टल से लिंक थे, जबकि चालू वर्ष में यह आंकड़ा महज 73 दर्ज किया गया है। अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, नारायणगढ़ और शहजादपुर समेत प्रमुख मंडियों में भी बैंक खातों की सीडिंग की स्थिति कमजोर बनी हुई है।
पंजीकरण कम, कारोबार करने वाले व्यापारी और आढ़ती अधिक
ई-नाम पोर्टल के आंकड़ों में व्यापारियों और आढ़तियों की स्थिति भी विरोधाभासी है। जिले में पोर्टल पर पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 14 बताई गई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ई-नाम से कारोबार करने वाले सक्रिय व्यापारियों की संख्या 237 और चालू वर्ष में 252 दर्ज की गई है। इसी प्रकार, पंजीकृत आढ़तियों की संख्या 13 है, जबकि पोर्टल पर कारोबार करने वाले आढ़तियों की संख्या पिछले वर्ष 242 और इस वर्ष बढ़कर 281 हो गई है। पंजीकरण और वास्तविक कारोबार के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर पोर्टल के संचालन और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है।
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एफपीओ की भागीदारी भी चिंताजनक
किसानों को सामूहिक रूप से बाजार उपलब्ध कराने और उनकी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ई-नाम से जोड़ने पर सरकार जोर दे रही है, लेकिन अंबाला जिले की स्थिति इस मामले में बेहद निराशाजनक है। जिले की अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, बराड़ा, मुलाना, नारायणगढ़ और शहजादपुर सहित किसी भी मंडी में एक भी एफपीओ पंजीकृत नहीं है। न ही किसी एफपीओ का बैंक खाता पोर्टल से जुड़ा है और न ही इनके माध्यम से ई-नाम पर कोई कारोबार दर्ज किया गया है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को सामूहिक विपणन के जरिए लाभ पहुंचाने की योजना का क्रियान्वयन कमजोर दिखाई दे रहा है।
डिजिटल भुगतान में पिछड़ा जिला, चालू वर्ष में आंकड़ा शून्य
ई-नाम योजना के तहत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना भी प्रमुख उद्देश्य है, लेकिन अंबाला जिले की मंडियों में इसकी स्थिति बेहद खराब है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ई-पेमेंट की संख्या केवल 11 दर्ज की गई थी। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष में 8 अक्तूबर तक ई-पेमेंट की संख्या घटकर शून्य हो गई है। रिपोर्ट में ई-पेमेंट की राशि लाख रुपये में भी सभी मंडियों के लिए शून्य दर्ज की गई है। ऐसे में मंडियों में नकद लेन-देन पर निर्भरता और डिजिटल भुगतान की कमजोर स्थिति योजना के कैशलेस उद्देश्य को प्रभावित करती नजर आ रही है।
मंडियों में कारोबार के आंकड़े
रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिले की मंडियों में कुल 22,541 लॉट पहुंचे, जिनकी आवक मात्रा 3,39,947 क्विंटल रही। इनमें से ई-नाम पोर्टल पर 22,603 लॉट का कारोबार दर्ज किया गया, जिसकी कुल मात्रा 3,29,812 क्विंटल थी। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष में 8 अक्तूबर तक मंडियों में 11,968 लॉट पहुंचे और कुल आवक 1,32,799 क्विंटल दर्ज की गई। इनमें से 11,638 लॉट का ई-नाम पोर्टल पर कारोबार हुआ, जिसकी मात्रा 1,30,855 क्विंटल रही। जिले के कुल कारोबार में नारायणगढ़ और शहजादपुर मंडियों की हिस्सेदारी अधिक रही, जबकि शहरी और अन्य मंडियों में कारोबार अपेक्षाकृत सुस्त रहा।
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खामियां दूर नहीं हुईं तो अधूरा रह जाएगा उद्देश्य : भाकियू
भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के जय सिंह जलबेड़ा ने बताया कि ई-नाम पोर्टल की यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि योजना केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित कर दी गई है। किसानों को जागरूक करने, उनके बैंक खातों को पोर्टल से जोड़ने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग को ठोस कदम उठाने होंगे। समय रहते खामियों को दूर नहीं किया गया, तो किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा।