संवाद न्यूज एजेंसी
बराड़ा। एसडीएम बराड़ा सतिंद्र सिवाच ने शुक्रवार को उपमंडल के विभिन्न सरकारी संस्थानों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पशु चिकित्सालय जलूबी व उगाला, आंगनबाड़ी केंद्र जलूबी, मिडिल स्कूल जलूबी और पीएमश्री स्कूल उगाला की पड़ताल की। इस दाैरान ड्यूटी से गैरहाजिर मिले कर्मचारियों को एसडीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सालय जलूबी में वीएलडीए, पशु चिकित्सालय उगाला में चिकित्सक और आंगनबाड़ी केंद्र जलूबी में कार्यकर्ता अनुपस्थित मिलीं। एसडीएम ने इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। पशु चिकित्सालयों में दवाइयों के स्टॉक, उपचार रजिस्टर और अन्य विभागीय रिकॉर्ड की जांच की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि पशुपालकों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं, पोषण सामग्री, राशन वितरण और उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच की गई।
-
स्मार्ट बोर्ड के इस्तेमाल और बुनियादी सुविधाओं पर जोर
स्कूलों के निरीक्षण के दौरान एसडीएम सतिंद्र सिवाच ने शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति, स्टॉक रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड की पड़ताल की। कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध होने के बावजूद उनका प्रभावी इस्तेमाल नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा स्कूलों में शौचालयों की साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था, विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा, मिड-डे मील की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया गया। जिन स्कूलों में यूपीएस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां इसे जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निपुण भारत मिशन के तहत एफएलएन गतिविधियों और विद्यार्थियों के नियमित मूल्यांकन पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।
-
तीन दिन के भीतर देनी होगी अनुपालना रिपोर्ट
एसडीएम सतिंद्र सिवाच ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों और कार्यालयों में शिक्षा व सेवाओं की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्यूटी में लापरवाही और अनधिकृत अनुपस्थिति किसी भी सूरत में सहन नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को दूर कर संबंधित विभागीय अधिकारियों से तीन कार्यदिवस के भीतर विस्तृत अनुपालना रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि लापरवाह कर्मचारियों के साथ-साथ उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी।