माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। कालका चौक के पास स्थित 29 कनाल 15 मरला की कीमती जमीन के फर्जीवाड़े और विवादित खरीद-फरोख्त पर अदालत ने करारा चाबुक चलाया है। सिविल जज पवनदीप कौर की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए खसरा नंबर 23/35 और खतौनी नंबर 464 (वर्ष 1966-67 की जमाबंदी) के तहत आने वाली इस जमीन से जुड़े सभी बिक्री विलेखों (सेल डीड) को रद्द कर दिया है।
वर्तमान में इस जमीन पर डब्ल्यूटीएम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आमतौर पर पूजा साड़ी कॉम्पलेक्स के नाम से जाना जाता है) का कब्जा था। इस फैसले से करोड़ों रुपये की जमीन को निजी हाथों में सौंपने की पांच दशक पुरानी साजिश और फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो गया है।
मामला पट्टी सूबा अकबरपुर (राजस्व राज्य नंबर 49) स्थित उस जमीन से जुड़ा है, जहां 1856 में अंबाला लेपर एसाइलम (कुष्ठ रोगी आश्रय गृह) की स्थापना की गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि ब्रिटिश शासनकाल के 1923-25 के अंबाला जिला गजेटियर (पुनर्मुद्रण 1998) में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। इस जमीन का इस्तेमाल बेघर और कुष्ठ रोगियों के इलाज और पुनर्वास के लिए होता था।
1971 में लेपर होम के मानद अधीक्षक डॉ. पीए पॉल के अनुरोध पर हरियाणा सरकार ने महज 19,639 रुपये की मामूली कीमत पर यह जमीन आपसी सहमति से नीलाम करने की बजाय लेपर होम को हस्तांतरित कर दी थी। 1 अप्रैल 1971 को भारत के राष्ट्रपति की ओर से लेपर होम के नाम कन्वेयंस डीड निष्पादित की गई।
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साजिश के तहत बदला गया नाम
याचिकाकर्ता इशाक भट्टी और जूलियन एलेक्सजेंडर ने इस मामले में वर्ष 2012 में अंबाला की अदालत में सिविल सूट दायर किया था। उनका आरोप था कि कन्वेयंस डीड जारी होने के तुरंत बाद डॉ. पीए पॉल ने एक गहरी साजिश रची। उन्होंने पुनर्वास विभाग से सांठगांठ कर लेपर होम की जगह लेपर मिशन सोसाइटी के नाम पर जमीन की कन्वेयंस डीड करवा ली। तत्कालीन तहसीलदार (सेल्स) की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए 20 अप्रैल 1972 को चंडीगढ़ मुख्यालय के आदेश पर संशोधित कन्वेयंस डीड जारी करा दी गई। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि याचिका में आरोप था कि डॉ. पॉल ने संस्था के प्रति अपने कानूनी व नैतिक दायित्वों को ताक पर रखकर एक वकील के साथ मिलकर अपने ही पक्ष में सेल डीड निष्पादित करा ली और संस्था की संपत्ति को निजी मिल्कियत में बदल दिया।
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कोर्ट ने दिए कुल 153 ऑर्डर
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए वादी का मामला डिक्री कर दिया है। इस मामले में विस्तृत फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जिससे कि पूरे मामले का पटाक्षेप हो सके। इस मामले में 14 साल तक सुनवाई चली और कोर्ट ने कुल 153 ऑर्डर दिए। अदालत ने धोखाधड़ी से निष्पादित सभी सेल डीड निरस्त करते हुए वादियों के पक्ष में फैसला सुनाया।
मुस्लिम समाज के पास थी जमीन
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि शुरुआत से यह संपत्ति मुस्लिम समाज के लोगों के पास थी। आजादी के बाद जब मुस्लिम समाज के लाेग यहां से पाकिस्तान चले गए तो यह जमीन केंद्र सरकार के पास चली गई थी। केद्र सरकार से पैकेज डील में यह जमीन हरियाणा सरकार के पास आ गई थी। इसके बाद मामले पूरी गड़बड़ी शुरू हुई। वहीं इस मामले में प्रतिवादी के वकील ने बताया कि इस फैसले वह जिला जज की अदालत में चुनौती देंगे।