- पीडब्ल्यूडी ने लगाया 10 लाख रुपये से जीर्णोद्धार की निविदा, नया भवन मिलने की अब कम ही नजर आ रही संभावना
माई सिटी रिपोर्टर,
अंबाला सिटी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (उपभोक्ता फोरम) को नया भवन मिलने की अब कम ही संभावना लग रहा है। इसकी वजह है कि लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में उपभोक्ता आयोग के भवन के लिए 10.66 लाख रुपये की निविदा लगाई है। इस निविदा के तहत आयोग के भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इससे पहले उपभोक्ता आयोग के नए भवन के लिए जमीन देने पर मंथन चल रहा था। इसका बजट भी आ गया था। मगर अब जीर्णोद्धार तक ही मामला सीमित हो गया है।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्य मौजूदा समय में जर्जर भवन में बैठकर लोगों की सुनवाई करते हैं। इस भवन को पहले भी कई बार ठीक कराया जा चुका है। बारिश के दिनों में तो यहां काफी खराब हालत दिखाई देते हैं।
चयनित जमीन पर बना दी पार्किंग, लटक गई परियोजना
उपभोक्ता फोरम के नए भवन के लिए पहले उपायुक्त कार्यालय के समीप ही जमीन तय की गई थी। अधिकारियों और फरियादियों को उम्मीद थी कि जल्द ही जर्जर ढांचे से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन प्रशासनिक तालमेल की कमी के चलते उस प्रस्तावित जमीन पर पार्किंग बना दी गई। आयोग के पदाधिकारियों ने जमीन के लिए प्रशासन को कई बार पत्र लिखे, लेकिन अभी तक कोई ठोस वैकल्पिक जगह नहीं मिल सकी है।
केंद्र ने भेजा बजट, पर फाइलों में अटका निर्माण
हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार ने उपभोक्ता अदालत के एक मंजिला अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए काफी समय पहले ही धनराशि स्वीकृत कर दी थी। योजना के तहत पहली मंजिल बनने के बाद आगे का विस्तार किया जाना था। लेकिन बजट उपलब्ध होने के बावजूद केवल जमीन न मिलने के कारण फाइलें दफ्तरों में धूल फांक रही हैं।
रिकॉर्ड संभालना भी चुनौती
वर्तमान में जिस भवन में फोरम चल रहा है, उसकी हालत अत्यंत दयनीय है। छतों से प्लास्टर गिरना और सीलन होना आम बात हो चुकी है। कर्मचारी और पदाधिकारी हर वक्त हादसे के डर में रहते हैं। यही नहीं, सालों पुराने कानूनी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित सहेजने के लिए भी जगह नहीं बची है। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन रितेश अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ता फोरम के भवन जीर्णोद्धार के लिए निविदा आमंत्रित किए हैं। जल्द काम शुरू कराया जाएगा।