माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला। सदर स्थित अंबाला क्लब परिसर पर कब्जे और अदालत के पुराने आदेशों की अवहेलना के मामले में सिविल जज (जूनियर डिविजन) की अदालत ने नगर परिषद के अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी अधिकारियों को दो महीने के सिविल कारावास की सजा सुनाते हुए क्लब का भौतिक और खाली कब्जा तुरंत वापस सौंपने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही परिसर पर लगाए गए अवैध ताले तोड़कर क्लब को उसका नियंत्रण लौटाने का आदेश दिया है। अदालत ने जिन अधिकारियों को दोषी ठहराया है, उनमें नगर परिषद अंबाला सदर के एडमिनिस्ट्रेटर, तत्कालीन उपमंडलीय अधिकारी (सिविल)-सह-एस्टेट ऑफिसर, एक्साइज्ड एरिया सुभाष सिहाग (एचसीएस), सहायक एस्टेट ऑफिसर-सह-कार्यकारी अधिकारी विनोद नेहरा और नगर परिषद के तत्कालीन सचिव राजेश कुमार शामिल हैं।
अंबाला क्लब ने वर्ष 1980 में नगर पालिका के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया था। अदालत ने एक अगस्त 1981 को फैसला सुनाते हुए नगर निकाय को कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना क्लब को बेदखल करने से रोक दिया था। एक फरवरी 1984 को अपील खारिज होने के बाद भी यह आदेश प्रभावी रहा। इसके बावजूद 24 अगस्त 2020 को एस्टेट ऑफिसर सुभाष सिहाग ने क्लब का कब्जा लेने का आदेश पारित किया। अगले दिन 25 अगस्त को भारी पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने परिसर में कार्रवाई करते हुए चौकीदार को बाहर निकाल दिया और मुख्य भवन व गेट पर ताले लगाकर सील कर दिया।
अदालत ने सामान और रिकॉर्ड लौटाने के भी दिए निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अधिकारियों को पूर्व के न्यायिक आदेशों की जानकारी थी, इसके बावजूद उन्होंने उनकी अवहेलना करते हुए कार्रवाई की। अदालत ने सर्वे नंबर 184 और 184-ए, प्रत्येक 0.69 एकड़, का खाली और भौतिक कब्जा क्लब को लौटाने के निर्देश दिए हैं। परिसर में रखे सामान और रिकॉर्ड की सूची तैयार कर उन्हें वापस सौंपने को भी कहा गया है। संबंधित थाना प्रभारी को वारंट ऑफ पजेशन जारी कर ताले तोड़ने और क्लब को पूरा नियंत्रण दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।