अंबाला सिटी। शिक्षा विभाग ने स्वीकृत पदों से ज्यादा पर राजकीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का तबादला कर दिया। स्कूलों में शिक्षकों ने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इसके के बाद भी शिक्षकों का वेतन नए स्टेशन यानी स्कूलों से नहीं निकल पा रहा।
प्रदेश में ऐसे करीब 500 से ज्यादा शिक्षक हैं, जिनका मार्च माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में अप्रैल माह का वेतन भी लटकना तय है। वहीं, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस समस्या को लेकर निदेशालय में अधिकारियों को अवगत करवाया है। निदेशालय ने सभी डीईओ व डीईईओ को पत्र जारी कर दिया है। 26 अप्रैल तक सभी जिलों से जानकारी मांगी गई है।
पत्र में कहा गया है कि विभाग में एचआरएमएस शिकायत पोर्टल के माध्यम से ई-पोस्टिंग पोर्टल पर विद्यालयों का नाम व पदों की सही संख्या न दिखाने बारे शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ई-पोस्टिंग पोर्टल पर जिन पदों व विद्यालय के नाम को अपडेट किया जाना है, उनकी जानकारी भेजी जाए।
एचआरएमएस पर डाटा नहीं हुआ ट्रांसफर
दरअसल, शिक्षा विभाग ने एमआईएस पोर्टल पर पद खोलकर तबादला तो कर दिया, लेकिन एचआरएमएस पर उतने पद स्वीकृत नहीं है। ऐसे में तबादला होने वाले शिक्षकों का वेतन नहीं निकल पा रहा। शिक्षक एमआईएस के माध्यम से पुराने स्कूल से रिलीव हो गए और उन्होंने नए जिले में जॉइन भी कर लिया। जब शिक्षकों का एचआरएमएस डाटा नए स्कूल में भेज रहे हैं तो वह स्वीकृत पद न होने से डाटा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। जब तक शिक्षक एचआरएमएस पर नए स्कूल में नहीं जाता, तब तक उसका वेतन नहीं निकल पाता है।
यह स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अमित छाबड़ा ने बताया कि 2004, 2008 और 2011 बैच के शिक्षकों का तबादला 15 मार्च को हुआ था और शिक्षकों ने 16 मार्च को नए स्टेशन पर जॉइन किया था। अब तक इनमें से ज्यादातर शिक्षकों का वेतन निकलने में समस्या सामने आ रही है। यही नहीं अब 2017 बैच वालों का भी डाटा एचआरएमएस पर ट्रांसफर नहीं हो रहा। विभाग ने स्वीकृत पद से ज्यादा पर शिक्षकों का तबादला कर दिया।
वर्जन
विभाग ने स्वीकृत पदों से ज्यादा पर शिक्षकों का तबादला कर दिया है। ऐसे में शिक्षकों का डाटा स्कूलों में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। जिससे उनका वेतन नहीं निकल पा रहा है। प्रदेश में ऐसे 500 से ज्यादा शिक्षक का हैं, जिनका वेतन रुका है। इस समस्या के बारे में संघ पदाधिकारियों ने निदेशालय को अवगत करवाया है। 26 अप्रैल तक निदेशालय ने डीईओ व डीईईओ के माध्यम से डाटा मांगा है।
राजेश शर्मा, राज्य महासचिव, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ।
वर्जन
अंबाला जिले से काफी शिक्षक तबादले के बाद गए हैं। यहां शिक्षकों का वेतन न निकलने का मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है।
सुधीर कालड़ा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अंबाला।