अंबाला छावनी के पीडब्लयूडी विश्राम गृह में कैबिनेट मंत्री नप अधिकारियों को निर्देश देते हुए। व
अंबाला। स्वैच्छिक कोष से विकास कार्याें के लिए दिए लगभग 20 करोड़ रुपये का हिसाब-किताब हरियाणा के उर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद से मांगा है जोकि वर्ष 2014 से लेकर 2024 तक प्रदान किए गए थे, वहीं लंबित कार्याें को लेकर भी निर्देश दिए हैं कि यह विकास कार्य भी अविलंब पूरे किए जाएं ताकि स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिल सके।
छावनी के लोक निर्माण विश्राम गृह में वीरवार को कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद के अधिकारियों के अलावा वार्ड के पार्षद व भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक दोपहर लगभग तीन बजे आरंभ हुई जोकि शाम 5:30 बजे समाप्त हुई। बैठक विकास कार्यों को लेकर थी जोकि कैबिनेट मंत्री ने अपने स्वैच्छिक कोष से करवाए थे।
इस दौरान नगर परिषद के अधिकारियों ने वार्ड स्तर पर बनाई गई धर्मशालाओं, गलियो, नालियों, लाइटों सहित सौंदर्यीकरण के तहत किए गए खर्च का ब्यौरा दिया। विभागीय अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि उनके स्वैच्छिक कोष से जारी राशि के तहत लगभग 18-19 करोड़ रुपये के विकास कार्य हो चुके हैं और इस वर्ष के लंबित विकास कार्याें से जुड़ी निविदा जारी कर दी गई है। इसमें वार्ड स्तर पर कुछ धर्मशालाओं, गलियों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा सौंदर्यीकरण के तहत फुटबॉल चौक पर लगने वाले प्रतिमाएं भी शामिल हैं।
दर्ज करवाई आपत्ति
बैठक के दौरान कुछ पार्षदों ने कैबिनेट मंत्री के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई कि कुछ धर्मशालाओं में पूरा काम नहीं हुआ है और जहां काम हुआ है, वहां पर भी कुछ कमियां छोड़ दी गई हैं। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री ने अपने स्टाफ को विस्तृत रिपोर्ट हासिल करने के निर्देश दिए ताकि धरातल पर उतरकर इन कार्यों की जांच-पड़ताल की जा सके। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने नप अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है ताकि दस वर्ष के विकास कार्याें की पूरी हकीकत सामने आ सके।