माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला। सरकार ने अंबाला सिटी और नारायणगढ़ के लिए 5 हजार एकड़ में दो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। अभी तक अंबाला जिले में अंबाला सिटी के लिए आईएमटी की प्लानिंग विभिन्न सरकारों में रही, मगर नारायणगढ़ में जिले की सबसे बड़ी आईएमटी बनाने की घोषणा ने सभी को हैरान कर दिया है।
नारायणगढ़ में सरकार 3000 एकड़ में आईएमटी बनाने की योजना को लेकर आई है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि नारायणगढ़ से हिमाचल के कालाआम्ब की सीमाएं लगती हैं। ऐसे में हिमाचल की इंडस्ट्रीज को हरियाणा में अच्छी सुविधाएं देकर अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। यही कारण है कि सरकार ने यह दांव चला है। अगर सरकार को यहां उपयुक्त जमीन मिली तो बरवाला, नारायणगढ़ और साहा तीनों को मिलाकर एक क्लस्टर बनेगा जो नार्थ इंडिया का बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनकर उभर सकता है, जिस प्रकार से दिल्ली के पास फरीदाबाद, कुंडली आदि इंडस्ट्रियल एरिया है। यही कारण है कि यहां अंबाला सिटी से भी अधिक जमीन आईएमटी के लिए ली जा रही रही है।
वर्ष 2022 में किसानों ने नहीं दिखाई थी रुचि
कांग्रेस की सरकारों में अंबाला सिटी में आईएमटी बनाने की घोषणा की गई थी। भाजपा की सरकार आने के बाद एक बार फिर से अंबाला के राजनैतिक गलियारों में आईएमटी के मुद्दे ने तूल पकड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में वर्ष 2022 में प्रदेश सरकार ने किसानों से सिटी में आईएमटी के लिए ई-भूमि पोर्टल पर आवेदन मांगे थे, तब गांवाें की संख्या भी अधिक थी, मगर किसानों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। इस कारण से यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई थी और मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने आईएमटी पर जोर दिया। सरकार बनने के बाद बजट में भी इसकी घोषणा कर दी। इसीलिए पिछली बार से सबक लेकर इस बार किसानों को जमीन के लिए मनचाहे रेट लगाने का ऑफर पेश किया गया है।
किसानों और सरकार बीच होगी रेट पर बात
किसानों को ई-भूमि पोर्टल पर इस बार अपनी मर्जी से जमीन के दाम तय करने काे कहा गया है, इसके बाद सरकार और जमीन मालिकों के साथ मिलकर रेट पर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी, इसके बाद ही रेट पर स्थिति साफ हो सकेगी। इस बार सरकार ने अंबाला सिटी में 2 हजार एकड़ में खैरा, नग्गल और नड़ियाली के गांवों को आईएमटी के लिए चिह्नित किया है। नारायणगढ़ में डेरा, चेची माजरा, हमीदपुर व टोका गांव का जमीन के लिए चयन किया है, जबकि पिछली बार काफी अधिक गांव शामिल किए थे। गांव को चयनित करने से पहले सरकार ने इन क्षेत्रों में सर्वे भी कराया है और आईएमटी बनने की संभावनाओं पर भी काम किया है। जमीन के लिए आवेदन देने के लिए 31 अगस्त तक का किसानों को समय दिया गया है। इसे आगे भी बढ़ाने की संभावना है।
- हरियाणा में इंडस्ट्रीज के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जा रही है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटी इंडस्ट्रीज को नारायणगढ़ में एक अच्छा स्थान मिल सकता है। इसलिए यहां आईएमटी काे लेकर सरकार काम कर रही है।
- रघुबीर सिंह, एस्टेट मैनेजर, एचएसआईआईडीसी