हरिंदर पाल सिंह
अंबाला। बर्फखाने की पांच एकड़ जमीन के मामले पर जांच बैठा दी गई है। नगर निकाय मुख्यालय ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। जांच टीम को मामले की पूर्ण जांच का जिम्मा सौंपा गया है ताकि वो धरातल पर उतरकर प्रत्येक तथ्य की जांच करे।
इसके अलावा जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वाले संबंधित व्यक्ति के भी दस्तावेज देखे जाएंगे। वहीं नगर परिषद का भी बरसों पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। इसके आधार पर ही राज्य सरकार इस मामले को लेकर आगामी कार्यवाही करेगी। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों की संलिप्ता भी देखी जाएगी। यह जांच कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा आयुक्त निकाय विभाग को भेजे पत्र के बाद बैठाई गई है।
कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ओर से भेजे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए निकाय विभाग के आयुक्त ने एक विशेष बैठक सोमवार को पंचकूला स्थित कार्यालय में बुलाई थी। बैठक के दौरान उच्चाधिकारियों के साथ नगर परिषद अंबाला सदर के अधिकारी भी जमीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर मौजूद रहे। बर्फखाने की जमीन से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से मंत्रणा की गई और इसके बाद जांच के लिए टीम के गठन को लेकर निर्देश जारी किए गए।
पिछले लगभग एक माह से बर्फ खाने की करोड़ों रुपये की पांच एकड़ जमीन का विवाद सुर्खियों में है। इस जमीन पर एक व्यक्ति अपना मालिकाना हक जता रहा है जबकि नगर परिषद इस जमीन को एक्साइज क्षेत्र के अधीन होने के कारण राज्य सरकार की मलकियत बता रहा है। ऐसे में यह विवाद लगातार उलझता जा रहा है। हालांकि नगर परिषद ने इस जमीन से जुड़ी खरीद-फरोख्त सहित अन्य प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और इसके तहत दो बोर्ड भी बर्फखाने की जमीन पर लगा दिए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति के मन में कोई संशय न रहे। संवाद