संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। हरियाणा के 96 सरकारी अनुदान प्राप्त (एडेड) कॉलेजों में कार्यरत लगभग तीन हजार शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है। इस विकट परिस्थिति ने कर्मचारियों को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया है और इससे उनके
जीवन के विभिन्न पहलू प्रभावित हुए हैं। इस समय कई कर्मचारी अपने घरेलू वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। घरेलू खर्चा, मकान किराया, बैंक लोन की किश्तें, स्कूल फीस और बीमारी के इलाज करवाने में आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, समय पर बैंक किस्तें देने में असमर्थता ने कर्मचारियों को डिफॉल्टर करने के जोखिम में डाल दिया है।
सरकार के समक्ष रखी मांग : एडेड कॉलेज नॉन टीचिंग यूनियन के प्रधान बिजेंद्र कुमार ने बताया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से संबंधित मांगों को लेकर यूनियन लगातार सरकार के समक्ष अपनी बात रही है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में, समय पर वेतन, एसीपी का लाभ, संशोधित मकान किराया भत्ता, एक जनवरी 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ, सेवा नियम 2006 व लीव रूल्स 2002 में संशोधन, मेडिकल भत्ता, सीसीएल, आकस्मिक अवकाश के स्पष्ट दिशा-निर्देश, नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को लियन का लाभ आदि शामिल है।