अंबाला सिटी। सार्वजनिक गली में अवैध रूप से लोहे के गेट लगाने, अदालत में कथित तौर पर झूठी एटीआर पेश करने व तथ्यों को छिपाने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) पवनदीप कौर की अदालत ने शिकायतकर्ता दीपक संधू की ओर से दायर आवेदन को शिकायत के रूप में स्वीकार कर लिया है। अदालत ने अंबाला के डीसी और एसपी समेत 53 लोगों को संज्ञान पूर्व नोटिस जारी किए हैं। सभी को 27 नवंबर को अदालत में पेश होने के निर्देश हैं। नोटिस पाने वालों में छावनी के डीएसपी, महेश नगर थाना प्रभारी, अंबाला छावनी एसडीएम और नगर परिषद सदर के कार्यकारी अधिकारी भी शामिल हैं।
इन पर अवैध गेटों के मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं करने के आरोप हैं। फर्जी अनुमति पत्र जारी करने में भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। दयाल बाग क्षेत्र के उन निवासियों और अन्य लोगों को भी पक्षकार बनाया गया है, जिन पर गली में स्थायी लोहे के गेट लगवाने, फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज तैयार करने तथा हाईकोर्ट में गलत तथ्य पेश करने के आरोप हैं। मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता दीपक संधू ने मंगलवार को अदालत में आवेदन देकर जान-माल का खतरा बता जल्द सुनवाई की मांग की थी।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि एक अन्य मामले में मुख्य सचिव, डीजीपी और एसपी अंबाला की ओर से गवाह के रूप में पेश हुए महेश नगर थाने के एएसआई सुशील ने अदालत के अहलमद कक्ष के बाहर उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को ही आवेदन पर सुनवाई की।