Ambala News: मांगों के समर्थन में आशा वर्करों ने निकाला मार्च

संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। आशा वर्करों ने अपनी मांगों के समर्थन में पॉलीटेक्निक चौक से सिविल सर्जन कार्यालय तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। सभी ने केंद्र सरकार की ओर से पिछले 12 वर्षों से इंसेंटिव में बढ़ोतरी न करने पर विरोध जताया। यूनियन प्रधान सर्वजीत कौर, सचिव कविता शर्मा, कोषाध्यक्ष बलजिंद्र कौर व सीटू नेता कुलदीप चौहान के नेतृत्व में सिविल सर्जन को हड़ताल का नोटिस व मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। अब 29 जनवरी को बैठक तय की गई। वहीं 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एलान किया गया है।
यूनियन प्रधान सर्वजीत कौर ने बताया कि 16 सूत्रीय मांग पत्र के ज्ञापन में आशा वर्कर्स को स्थाई कर्मचारी का दर्जा व न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये महीना देने की मांग की गई है। इसके अलावा वर्कर्स के जेएसवाई बीपीएल की गर्भवती महिलाओं के इंसेंटिव पर लगाई गई रोक हटाने, 73 दिन की हड़ताल में काटे गए मानदेय का तुरंत भुगतान करने, ऑनलाइन काम का दबाव न बनाने, हर महीने समय पर मानदेय का भुगतान, इंसेंटिव की राशि में बढ़ोतरी करने, स्वास्थ्य पर कुल बजट का 6 प्रतिशत खर्च करने इत्यादि मांगों को उठाया गया।
आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ : सेठी
सीटू राज्य सचिव सतीश सेठी ने कहा कि आशा वर्कर्स स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है। कोरोनाकाल में आशाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर दिन-रात जनता की सेवा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आशा वर्करों को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड दिया। इस पर केंद्र व प्रदेश सरकार का फर्ज बनता था कि वह आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेवाएं नियमित करतीं लेकिन सरकार ने नैतिक जिम्मेवारी नहीं निभाई। 12 वर्षों से इंसेंटिव में बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को खत्म कर चार लेबर कोड लागू कर यूनियन बनाने के अधिकार को छीना जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा व 12 फरवरी को हड़ताल कर सरकार को जवाब दिया जाएगा।