अंबाला सिटी। अंबाला जिला अदालत ने शांति नगर और सरस्वती कॉलोनी में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बनाए गए नाले के निर्माण को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है। जिला जज वीरेंद्र मलिक की अदालत ने अपने फैसले में निचली अदालत (सिविल जज जूनियर डिवीजन) के 5 मई 2023 के उस आदेश को पूरी तरह से सही ठहराया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का दावा खारिज कर दिया गया।
अपीलकर्ता हरमेश कुमार व अन्य ने सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिंहवाला रोड, शांति नगर में बनाया जा रहा नाला सड़क के स्तर से करीब डेढ़ फीट ऊंचा है। उनका कहना था कि इससे घरों में आने-जाने में परेशानी होगी और जलभराव व मच्छरों के पनपने जैसी समस्याएं पैदा होंगी। वहीं, प्रतिवादी राज्य सरकार और नगर निगम की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी वकील ने दलील दी कि निर्माण कार्य पूरी तरह नियमों और साइट की स्थिति के अनुसार हुआ है तथा नाला सड़क के किनारे पर है, जिससे यातायात में कोई बाधा नहीं आती।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मुख्य अपीलकर्ता हरमेश कुमार (पीडब्ल्यू-3) ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया कि कॉलोनी के अन्य किसी निवासी ने नाले के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और नाला सीधी रेखा में तथा सड़क की बरम पर बनाया गया है, जिससे दो वाहन आसानी से निकल सकते हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता यह साबित करने के लिए कोई विशेषज्ञ गवाह पेश नहीं कर पाए कि नाला नियमों के विरुद्ध बना है। तथ्यों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद जिला अदालत ने निचली अदालत के फैसले में किसी भी प्रकार की अवैधता या अनियमितता न पाते हुए अपील को खर्चों सहित खारिज कर दिया