अंबाला सिटी। शहर नगर निगम में करीब छह वर्ष पूर्व शामिल हुए 12 गांवों में विकास की रफ्तार तेज होने वाली है। इन गांव में सीवरेज लाइन डाली जाएगी और तीन जगहों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) भी लगेंगे। इस प्रोजेक्ट पर जनस्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है। सीवरेज डालने को लेकर निविदा लगनी शुरू हो गई है। इस कार्य को करने के लिए विभाग ने दो वर्ष का लक्ष्य रखा है।
जनस्वास्थ्य विभाग कांवला गांव में 55 करोड़ से एसटीपी यानि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 165 करोड़ का बजट खर्च होगा। इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बनने से शहरवासियों को भी फायदा होगा। ट्रीटमेंट के बाद पानी कृषि के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा, वहीं, पीने के पानी की लाइन प्रोजेक्ट का कार्य भी होना है। इस कार्य के लिए भी प्रपोजल बन रहा है।
शहर के 12 गांवों को होगा फायदा, तीन जगहों पर लगेगा एसटीपी
जनस्वास्थ्य विभाग निगम में शामिल हुए 12 गांव में सीवरेज की लाइन डालेगा। इन गांव में लोहगढ़, मानकपुर, डंगडेहरी, डडियाना, देवी नगर, छोटी घेल, बड़ी घेल, कालू माजरा, लिहारसा, कांवला, कांवली और निजामपुर शामिल हैं। अभी इन गांवों में नगर निगम की ओर से सुविधाएं नहीं दी गई हैं, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अब सीवरेज लाइन डलने से पानी निकासी हो सकेगी। विभाग की ओर से देवीनगर में 60 एमएलडी का एसटीपी लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 55 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी तरह कांवला गांव में दो एमएलडी और नया गांव में भी एसटीपी बनेगा।
विभाग ने लगाए टेंडर, दो वर्ष तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य
अमरुत योजना टू के तहत विभाग की ओर से यह सीवरेज लाइन गांवों के क्षेत्र में डाली जाएगी। इस कार्य को पूरा करने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग ने दो वर्ष का लक्ष्य रखा है। अभी इन गांवों में सीवरेज की सुविधा नहीं है, जिससे नालियों का पानी खुले में बह रहा है। सीवरेज लगने से यहां लोग कनेक्शन ले सकेंगे। वहीं, ग्रामीणों को नई स्ट्रीट लाइट लगने का भी इंतजार है। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से लटका हुआ है।
कांवला, देवीनगर और नया गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। निगम में शामिल हुए 12 गांव में सीवरेज लाइन भी डाली जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 165 करोड़ का बजट खर्च होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को शहर से भी जोड़ा जाएगा, इसके लिए निविदा लगनी शुरू हो गई हैं।
- दिनेश गाबा, कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग।