कृषि सदन अंबाला का भवन। फाइल फोटो
अंबाला सिटी। कृषि विभाग में पद खाली होने से किसानों को योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा। वर्तमान में अंबाला में कृषि विभाग में एडीओ के 48 पद हैं, जिनमें से 45 पद खाली पड़े हैं। सिर्फ तीन एडीओ के सहारे ही विभाग किसानों तक उनके हित की अपनी योजनाएं पहुंच रहा है। विभागीय अधिकारियों कि यह कमी कहीं न कहीं किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं दिला पा रही है, दूसरी ओर यह अधिकारियों की कमी विभाग को भी अंदर ही अंदर चूहे की भांति कुतरने लगी है। वहीं, खाली पद को लेकर अधिकारियों का कहना है कि वह आत्म योजना के तहत भर्ती किए गए एटीएम, बीटीएम से कार्य चला रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इनको भी जनवरी महीने से वेतन नहीं मिला।
सरकार भी आए दिन अपने बयानों में किसानों की आय दोगुनी करने के बड़े-बड़े वायदे करती है, लेकिन किसानों से सीधे तौर पर तालमेल रखने वाला कृषि विभाग खुद अधिकारियों की कमी के कारण समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं, विभागीय अधिकारियों की मानें तो उनके पास 90 प्रतिशत पद खाली हैं, वह सुपरवाइजरों और आत्म योजना के तहत भर्ती किए गए स्टाफ से कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास तकनीक नहीं हैं। उन्होंने सरकार से गुजारिश की उन्हें जल्द ही कृषि विकास अधिकारी दिए जाएं ताकि किसानों से ठीक तालमेल बैठकर सरकार की नीतियों को किसने तक पहुंचा जा सके।
सरकार की किसानों के लिए सभी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन स्टाफ की कमी भी है। एडीओ न होने से काम पर प्रभाव पड़ रहा है। यह तकनीकी पद होता है। एडीओ हमेशा किसानों के बीच रहकर उन्हें जानकारी देते थे। अब सुपरवाइजर और एटीएम, बीटीएम योजनाएं लागू करवा रहे हैं, मगर एडीओ हो तो कार्य और भी अच्छे ढंग से हो सकता है।
- जसविंद्र सिंह, उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।