अंबाला छावनी में बर्फखाने की जमीन के अंदरूनी हिस्से में लगा चेतावनी बोर्ड। संवाद
अंबाला। छावनी की बेशकीमती बर्फखाने की जमीन को बचाने के लिए प्रशासन अब जागा है। अब इस मामले की कानूनी पैरवी के लिए पांच सदस्यीय वकीलों का एक विशेष पैनल गठित किया गया है। यह पैनल सेशन कोर्ट के समक्ष एक्साइज क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करेगा, ताकि सरकारी पक्ष को मजबूती से रखा जा सके।
एक पक्ष द्वारा जमीन पर मालिकाना हक जताए जाने के बाद नगर परिषद और जिला प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है। इस मामले में एडवोकेट जनरल से भी कानूनी राय ली गई थी। इसके बाद पैनल बनाने का निर्णय लिया गया, वहीं, दूसरी तरफ इस जमीन पर वर्तमान में काबिज लोगों से भी पूछताछ की तैयारी है। उनके द्वारा दिखाए गए दस्तावेज और दावों की बारीकी से जांच की जाएगी ताकि जमीन की असल स्थिति स्पष्ट हो सके।
संपत्ति कर पर शुक्रवार को अहम सुनवाई
जमीन के मालिकाना हक के साथ-साथ इस पर बकाया संपत्ति कर का मामला भी गरमाया हुआ है। नगर परिषद ने इस जमीन पर एक करोड़ रुपये से अधिक के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस भेजा था। इस मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है। खुद को जमीन का मालिक बताने वाले तेजिंदर मोहन सिंह लिब्राहन ने कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें पिछले तीन साल का संपत्ति कर जमा करने की अनुमति दी जाए। प्रशासन इस याचिका का भी कानूनी स्तर पर विरोध करने की तैयारी में है, क्योंकि यह सीधे तौर पर जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ संवेदनशील विषय है।
शुक्रवार को संपत्ति कर के संबंध में होने वाली सुनवाई को लेकर तैयारी कर ली गई है। कोर्ट में दस्तावेज के साथ अपना पक्ष रखेंगे इसके अलावा इस मसले को सुलझाने के लिए भी पैनल की मदद ली जाएगी।
- देवेंद्र नरवाल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सदर, अंबाला।