अंबाला। हरियाणा में स्वच्छता व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले लापरवाह अधिकारियों और कंपनियों की अब खैर नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने बुधवार को नगर निगम के पटवी कचरा निस्तारण केंद्र (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्लांट में चारों तरफ अव्यवस्थाओं का अंबार देख वाइस चेयरमैन का पारा चढ़ गया। निरीक्षण में न केवल कई महत्वपूर्ण मशीनें बंद पाई गईं, बल्कि परिसर में कचरे के ढेरों में आग सुलगती हुई मिली। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा था।
कचरे के ढेर में धुआं देख भड़के चेयरमैन, दिए सख्त निर्देश
प्लांट के भीतर सुरक्षा और प्रबंधन के दावों की पोल खुलती नजर आई। कचरे में लगी आग को बुझाने के लिए मौके पर पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पानी के टैंकरों और पर्याप्त अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
चार शहरों का दारोमदार, फिर भी लापरवाही
बता दें कि यह प्लांट कोई साधारण केंद्र नहीं है। इस पर कालका, पंचकूला, अंबाला शहर और अंबाला कैंट जैसे चार बड़े शहरों के कचरा निस्तारण का दारोमदार है, इसके बावजूद प्लांट का इस हाल में मिलना प्रशासनिक मुस्तैदी पर बड़े सवाल खड़े करता है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए वाइस चेयरमैन ने बताया कि मौके पर मौजूद नगर निगम के जूनियर इंजीनियर सहज सिंह को सख्त हिदायत दी गई है। उन्होंने जेई को निर्देश दिए कि नगर निगम कमिश्नर के माध्यम से संबंधित कचरा निस्तारण कंपनी को तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और व्यवस्था में तत्काल सुधार लाया जाए।
तैनात रहेगा एक अधिकारी
लापरवाही की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अब इस प्लांट पर स्थाई पहरा बिठाया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि प्लांट की गतिविधियों और कंपनी के कामकाज पर 24 घंटे नजर रखने के लिए एक स्थायी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उन्होंने पंचकूला नगर निगम कमिश्नर से फोन पर बात कर एक स्पेशल नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाने को कहा है, जो समय-समय पर यहां आकर औचक निरीक्षण करेगा।
मुख्यालय जाएगी रिपोर्ट
कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने साफ किया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साफ निर्देश हैं कि स्वच्छता के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, स्वच्छता हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज किए गए निरीक्षण की पूरी रिपोर्ट शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजी जा रही है, ताकि दोषी कंपनी और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जा सके।