अंबाला। ावनी में इंदिरा पार्क के साथ सटी सरकार की करोड़ों रुपये की लीज लैंड सर्वे नंबर 164-सी और सर्वे नंबर 164-डी पर कब्जा करने को लेकर किए गए फर्जीवाड़े पर हरियाणा सरकार के आला अफसर भी गंभीर हो गए हैं। मुख्य सचिव चौकसी विभाग ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों को पत्र भेजकर इस मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि बड़े स्तर पर लीज की जमीनों को लेकर हुए फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने के बाद हरियाणा चौकसी विभाग के मुख्य सचिव ने इस शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को लेटर लिखा।
जिसमें उन्होंने दोनों वरिष्ठ अफसरों को निर्देश दिए कि वे लीज लैंड सर्वे नंबर 164-सी और सर्वे नंबर 164 डी के मामले में जांच करवाएं और उसके बाद इस मामले में उचित कार्रवाई करें। मुख्य सचिव चौकसी विभाग के निर्देश मिलते ही प्रधान सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अपने ही विभाग के निदेशक और अंबाला नगर निगम के आयुक्त एवं डीसी से इसी फर्जीवाड़े में तुरंत स्पष्टीकरण और टिप्पणी के साथ जांच रिपोर्ट तलब की है।
‘अमर उजाला’ ने किया था फर्जीवाड़ों का खुलासा
उल्लेखनीय है कि सरकारी की दोनों सरकारी लीज जमीनों पर कब्जे को लेकर किए गए फर्जीवाड़े का खुलासा ‘अमर उजाला’ ने ही किया था। सर्वे नंबर 164-सी (4.16 एकड़) और सर्वे नंबर 164-डी (4.25 एकड़) दोनों पर कब्जा करने के लिए कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। एक निजी ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा हथियाने के लिए फर्जी लीज लैंड सर्टिफिकेट तैयार करवाया गया, सेना के रिकार्ड में हेरफेर करवाया गया, नगर निगम के फर्जी आदेश तैयार करवाए गए। करोड़ों की जमीन को बिना हरियाणा सरकार की अनुमति के 814 रुपये लीज मनी की रसीद काटकर संबंधित सोसाइटी को लीज पर दिया हुआ दिखा दिया गया। इतना ही नहीं एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को कागजों में ही संबंधित लीज लैंड पर खड़ा हुआ दिखा दिया गया। ‘अमर उजाला’ के उक्त फर्जीवाड़ों के खुलासे पर जिला राजस्व अधिकारी भी मुहर लगा चुके हैं। जबकि सर्वे नंबर 164-सी के फर्जीवाड़े के मामले में तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई जा चुकी है, जिसमें मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई है। उधर, कानून मंत्रालय ने भी इन्ही फर्जीवाड़ों पर मुख्य सचिव हरियाणा से रिपोर्ट तलब की हुई है।