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Ambala News: बराड़ा में 5 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

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बराड़ा में अवैध कॉलोनी में जीसीबी चलती हुई। विभाग - फोटो : सांकेतिक
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बराड़ा। जिला नगर योजनाकार के दस्ते ने बराड़ा क्षेत्र में लगभग 10.25 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही 5 अवैध कॉलोनियों के खिलाफतोड़-फोड़ की कार्रवाई की। मुलाना क्षेत्र के विभिन्न खसरा नंबरों पर अवैध रूप से बनाई जा रही सड़कों के जाल और 3 नीवों के निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।
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जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा ने आम जनता से अपील की है कि वे प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर ऐसी अवैध कॉलोनियों में प्लाट न खरीदें और न ही निर्माण करें। उन्होंने कहा कि विभाग की ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


साइबर सुरक्षा से बचाव के लिए किया जागरूक
अंबाला सिटी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में एक विशेष कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की लीगल एड काउंसिल अधिवक्ता सरू जस्सी ने लगभग 60 विद्यार्थियों और स्टाफ को साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बचाव तथा धोखाधड़ी की राशि रिकवर करने की योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु पॉक्सो एक्ट, 2012 के मुख्य प्रावधानों और महिलाओं के लिए पोश अधिनियम के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया।
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बच्चों की संचार समस्याओं की जांच
अंबाला। जिला नागरिक अस्पताल के प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भाषा विलंब जांच एवं हस्तक्षेप शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 53 बच्चों का स्वास्थ्य मूल्यांकन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में बोलने और भाषा से जुड़ी विकासात्मक देरी की समय रहते पहचान करना था। विशेषज्ञों द्वारा बच्चों की संचार समस्याओं की जांच कर उनके अभिभावकों को उचित परामर्श, उपचार और थेरेपी के लिए मार्गदर्शन दिया गया ताकि बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा मिल सके।




जेल लोक अदालत में 2 मामलों का निपटारा
अंबाला सिटी। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीतांजली गोयल ने केंद्रीय कारागार अंबाला में जेल लोक अदालत का आयोजन किया। इस दौरान कुल 8 मामले सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से नियमानुसार 2 मुकदमों का निपटारा करते हुए 3 बंदियों को रिहा किया गया। उन्होंने बताया कि यह लोक अदालत प्रत्येक माह के पहले और तीसरे बुधवार को लगाई जाती है। सीजेएम ने लोगों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों को लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से सुलझाकर समय और धन की बचत करें।
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