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अधिकारी दो बार से ज्यादा अनुपस्थिति रहे तो होंगे सस्पेंड

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अिधिकारी दो बार से ज्यादा अनुपस्थिति रहे तो होंगे सस्पेंड
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक में यदि अधिकारी दो बार से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। यदि कोई अधिकारी किसी जरूरी काम के चलते अवकाश चाहता है, तो इसके लिए एडीसी की परमिशन जरूरी है। परिवहन एवं आवास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने अधिकारियों के इस तरह की बैठकों में अनुपस्थित रहने पर कड़ा एतराज जताया और यह निर्देश जारी किए हैं। वे वीरवार को अंबाला सिटी के पंचायत भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एव शिकायत निवारण समिति की मासिक बैठक में बोल रहे थे। एजेंडे में रखी गई 12 शिकायतों में से 7 शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया और शेष 5 शिकायतों को आगामी बैठक तक लंबित रखा गया। बैठक में मुलाना की विधायक संतोष चौहान सारवान, उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़, पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल, एडीसी आरके सिंह, पूर्व विधायक वीना छिब्बर, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डा. संजय शर्मा आदि मौजूद रहे।
50 लाख की पेड़ कटाई, कार्रवाई के निर्देश
गाजीपुर गांव में पंचायती जमीन से करीब 50 लाख रुपये की पेड़ कटाई का मामला बैठक में छाया रहा। गांव के देवराज व अन्य ने शिकायत दी कि गांव के पूर्व सरपंच ने पंचायती भूमि से नजायज तौर पर पेड़ कटवाए हैं। इन पेड़ों की कीमत भी करीब पचास लाख रुपये है, जबकि इससे सरकार को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इस संबध में डीडीपीओ ने जांच रिपोर्ट में कहा कि शहजादुपर बीडीपीओ द्वारा दोषी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। परिवहन मंत्री ने भी पुलिस अधीक्षक को शीघ्र कार्रवाई करने के हिदायत दी। इसी शिकायत में पंचायती फंड में गबन के विषय पर एडीसी अंबाला को मामले की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
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पंचायती जमीन पर कब्जा, जांच के आदेश
होली गांव में पंचायती भूमि के पट्टे में कानूनों की अवहेलना का मामला भी पहुंचा। गांव होली के धर्मपाल ने परिवहन मंत्री को बताया कि उनके गांव में पंचायती लगभग 90 एकड़ भूमि है। उन्होंने कहा कि इस भूमि में से केवल 20 एकड़ भूमि का ही पट्टा जमा करवाया गया है और शेष भूमि पर बिना कानूनी कार्रवाई के कब्जा किया हुआ है। परिवहन मंत्री ने उपस्थित पंचायत विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
यह मामले भी चर्चा में रहे
- शहजादपुर माजरा के पूर्व पंच रणजीत सिंह द्वारा महिला चौपाल बनाने के लिए 1.50 लाख रूपये की ग्रांट के गबन की शिकायत दी गई थी जिस पर परिवहन मंत्री ने डीडीपीओ को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
- गांव सुलखनी के प्रेमचंद ने जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाये गये नलकूप के पानी की गुणवत्ता को दोषपूर्ण बताया था। मंत्री के आदेश पर जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस गांव में नया नलकूप लगवाने का आश्वासन दिया।
- माडल टाउन निवासी निर्मल सिंह ने वन विभाग द्वारा भवन निर्माण कार्य में खर्च हुई राशि की अदायगी न करने की शिकायत रखी। परिवहन मंत्री ने एडीसी अम्बाला, डीआरडीए के लेखा अधिकारी और गैर सरकारी सदस्य सुरेश सहोता को मामले की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
- समिति के गैर सरकारी सदस्य राम रतन गर्ग ने कंच घर के नजदीक नाले का निर्माण न करवाने तथा नगर निगम में नौकरियों में पक्षपात इत्यादि के मुद्दे उठाये। परिवहन मंत्री ने उपायुक्त अंबाला को मामले की जांच करने के निर्देश दिये।
- गांव चुडियाली के विकास शर्मा द्वारा डिपू संचालक के विरूद्ध दी गई शिकायत की जांच एसडीएम अंबाला छावनी को सौंपी गई थी। लेकिन परिवहन विभाग में चालकों के टेस्ट की प्रक्रिया में व्यस्त होने के कारण एसडीएम के अनुरोध पर इस शिकायत को आगामी बैठक तक पेंडिंग रखा गया है।
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- अंबाला छावनी के लोगों ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली बिलों का सही वितरण न होने और रीडिंग लिए बिना बिल भेजने की शिकायत रखी। इस मामले में परिवहन मंत्री ने विद्युत निगम के अधिकारियों को कार्रवाई करके आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
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