रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध करवाने में अंबाला प्रदेश में दूसरे स्थान पर : राठी
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डीएफएससी ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक निशांत राठी ने कहा कि जिले में अधिकतर परिवारों के पास रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अन्य ऐसे परिवार, जिनके पास अभी तक यह सुविधा नहीं थी, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करवाने में अंबाला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार द्वारा बीपीएल तथा एएवाई राशन कार्ड धारक परिवारों को अनुदान पर गैस कनेक्शन दिए गए थे, जिसके लिए 1600 रुपये का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता था। अब अन्य प्राथमिकता के परिवार, जिनके पास खाकी राशन कार्ड हैं, उन्हें भी अनुदान पर गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
राठी शुक्रवार को मीडिया सेंटर अंबाला शहर में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सुविधा से वंचित लोगों को गैस कनेक्शन देने की योजना के तहत अन्य प्राथमिकता वाले 1305 परिवारों से आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच करने पर पाया कि आवेदन करने वाले इन परिवारों में से लगभग 75 प्रतिशत परिवारों के सदस्यों के नाम से पहले ही रसोई गैस कनेक्शन हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को वास्तविकता में रसोई गैस कनेक्शन की आवश्यकता थी, ऐसे 409 परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। शेष सभी परिवारों को 26 जनवरी 2019 तक यह कनेक्शन दिए जाने हैं।
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सक्षम युवाओं ने किया डोर-टू-डोर सर्वे
खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि सक्षम युवाओं के सहयोग से डोर-टू-डोर सर्वे करवाया गया है और जहां आवश्यकता है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जिले की 201 ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्र के 16 वार्डों द्वारा प्रमाण पत्र दिया जा चुका है कि उनके क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों के पास रसोई गैस सुविधा उपलब्ध है। गैस एजेंसियों के माध्यम से भी जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में 355 शिविर आयोजित करके इस सुविधा से वंचित परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं।
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लक्ष्य 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया
पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक गिरीश मिड्ढा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2019 तक रसोई गैस की सुविधा से वंचित 5 करोड़ परिवारों को महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य था। अब इस लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया है और 3 करोड़ अतिरिक्त लक्ष्य को मार्च 2020 तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में हरियाणा में कार्य काफी बेहतर हुआ है और अधिकतर परिवारों के पास यह सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा को कैरोसिन मुक्त प्रदेश पहले ही घोषित किया जा चुका है। सभी परिवारों के पास गैस कनेक्शन उपलब्ध होने से पेड़ों की अनावश्यक कटाई पर प्रतिबंध लगेगा और चूल्हे के कारण होने वाले प्रदूषण से महिलाओं को लगने वाली बीमारियों से भी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा रसोई गैस अनुदान पर उपलब्ध करवाई जा रही है।