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छह महीने से वेतन और पेंशन के लिए तरस रहे जल निगम कर्मियों ने दिया धरना, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

Fri, 12 Feb 2021 03:55 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
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जल निगम के कर्मचारी एवं अधिकारी धरना देते हुए रैली निकालते व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए। - फोटो : अमर उजाला।
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जल निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी पिछले छह महीने से वेतन और पेंशन के लिए तरस रहे हैं। इसके अलावा उनकी कई पुरानी मांगे भी पूरी नहीं हो पाई हैं। विरोध में उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के बैनर तले पहले तो जल निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जल निगम के दफ्तर पर सांकेतिक धरना दिया। इसके बाद रैली की शक्ल में डीएम दफ्तर पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा।

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शुक्रवार को जल निगम के पैडलेगंज चौराहे के पास स्थित दशम खंड दफ्तर पर उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के 150 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों ने धरना दिया। धरने के दौरान सभा अध्यक्ष डीपी माहेश्वरी ने कहा कि पिछले छह महीनों से वेतन और पेंशन नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों एवं अधिकारियों के समक्ष जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो गया है।

वहीं मंडल अध्यक्ष नितेश कुमार नायक ने कहा कि जल निगम कर्मियों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। जो काम जल निगम के द्वारा किया जाता रहा है अब उसे प्राइवेट संस्था के जरिए कराया जा रहा है। इस वजह से कर्मचारियों के समक्ष कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई है। सरकार से मांग है कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए।
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इस दौरान विजय कुमार श्रीवास्तव, एनके श्रीवास्तव, पंकज कुमार, राजेश कुमार गुप्ता, विनोद कुमार यादव, अजीत मौर्या, विरेंद्र यादव, श्री अमित सिंह, पंकज चौरसिया, मिथिलेश कुमार, डीपी माहेश्वरी, कृष्ण शेखर श्रीवास्तव, रंजन कुमार श्रीवास्तव, नितेश कुमार नायक, गुलाब मौर्या, अशोक पाठक, रमाशंकर रावत, सुजीत चौरसिया आदि कर्मचारीगण उपस्थित थे।

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ये हैं मांगे

  • माह-सितंबर, 2020 से अब तक बकाया वेतन एवं पेंशन का तत्काल भुगतान एवं प्रतिमाह नियमित रूप से वेतन/पेंशन का भुगतान ट्रेजरी से कराया जाए।
  • वर्ष-2016 से बकाया सभी पेंशनरी देयों का तत्काल भुगतान किया जाए।
  • अनुकंपा नियुक्ति तत्काल प्रारम्भ की जाए।
  • उप्र जल निगम के कर्मचारियों पर भी राजकीय विभाग के कर्मचारियों की भांति सप्तम वेतनमान लागू किया जाए।
  • 01-01-2006 से 11-03-2010 तक छठा वेतनमान के बकाया का भुगतान किया जाए।
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