महराजगंज। सेमराराजा और हड़हवा टोल प्लाजा पर स्टांप ड्यूटी में चोरी के मामले में दोनों के संचालकों खिलाफ केस दर्ज हो गए हैं। आरोप है कि सेमराराजा टोल प्लाजा पर 7,53,800 रुपये और हड़हवा टोल प्लाजा पर 2,50,380 रुपये का स्टांप शुल्क जमा नहीं किया गया है।
दोनों को नोटिस जारी कर भुगतान करने को कहा गया लेकिन फिर भी बकाया स्टांप ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया। सहायक महानिरीक्षक निबंधक न्यायालय में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
जानकारी के अनुसार, सेमराराजा और हड़हवा टोल प्लाजा पर स्टांप ड्यूटी जमा करने में भारी अनियमितता सामने आने के बाद निबंधन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से टोल वसूली के लिए दिए गए अनुबंधों को ‘लीज’ की श्रेणी में रखते हुए जांच में पाया गया कि दोनों प्लाजा के संचालकों ने निर्धारित स्टांप शुल्क का मात्र न्यूनतम अंश अदा किया जबकि करोड़ों रुपये के अनुबंध पर 2 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय थी।
सहायक महानिरीक्षक निबंधन (एआईजी स्टांप) आलोक कुमार शुक्ला ने निबंधन न्यायालय में दोनों टोल संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सेमराराजा टोल प्लाजा पर 7,53,800 रुपये और हड़हवा टोल प्लाजा पर 2,50,380 रुपये की स्टांप ड्यूटी चोरी मिली है। कुल मिलाकर 10 लाख रुपये से अधिक की राशि की वसूली के लिए कलेक्टर (स्टांप) को निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और आयुक्त स्टांप प्रयागराज के पत्रों में जिले के टोल अनुबंध पत्रों की गहन जांच के आदेश दिए गए थे।
सहायक महाप्रबंधक निबंधक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे एनएचएआई से जारी अनुबंधों की प्रामाणिकता, स्टांप शुल्क की गणना और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की जांच करें। जांच के दौरान दोनों अनुबंधों में स्टांप ड्यूटी की भारी कमी पाई गई जो भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 17 का सीधा उल्लंघन है।
धारा 17 के अनुसार, भारत में निष्पादित किसी भी विलेख पर निष्पादन से पूर्व या निष्पादन के समय ही पूरा स्टांप शुल्क अदा करना अनिवार्य है। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख किया कि ये अनुबंध भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की धारा 2(16) के तहत ‘लीज’ (पट्टा) की परिभाषा में आते हैं।
संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 105 का हवाला देते हुए बताया गया कि जब किसी निश्चित अवधि के लिए निश्चित धनराशि के बदले अचल संपत्ति के उपयोग का अधिकार दिया जाता है तो वह लीज मानी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों, विशेष रूप से रीवा टोल वे प्राइवेट लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया गया कि टोल संग्रहण का अधिकार प्रदान करने वाले अनुबंध लीज की श्रेणी में आते हैं।