धनराशि आने के उपरांत वे सीधे तौर पर उसे निकाल शौचालयों का निर्माण करा सकेंगे। जिनका भुगतान इस वित्तीय वर्ष मेें हो चुका है उनका भी विवरण दर्ज होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी कृष्ण बहादुर वर्मा ने बताया कि पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थियों को भुगतान किए जाने से उन्हें त्वरित लाभ मिलेगा साथ ही व्यवस्था भी पूर्ण रुप से पारदर्शी होगी।
पंचायत राज विभाग द्वारा कुल 3,27,359 लाभार्थियों का विवरण दर्ज किया जाना है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन के 2,41,544, एलओबी वन के 61,190, एलओबी टू के 5080 तथा एनओएलबी के 19,545 शौचालयों के लाभार्थियों का विवरण दर्ज किया जाना है।