दरअसल, पंचायत और निकाय की सूची में विधानसभा की अपेक्षा 10,10,812 मतदाता अधिक हैं। विधानसभा मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम कटने का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार उठा चुके हैं। इसे लेकर प्रशासन गंभीर है। अभियान के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि विधानसभा की मतदाता सूची में पंचायत और निकाय की अपेक्षा मतदाताओं की संख्या कम क्यों है।
हालांकि, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इसका अंतर समझने के लिए सूची तैयार करने की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। कौवाडील की ग्राम प्रशासक (प्रधान) रेनू शर्मा बताती हैं, गांवों में हर व्यक्ति दूसरे को जानता है। एक-एक वोट की गणना की जाती है, जो मतदाता बाहर निवास करते हैं उनसे भी दस्तावेज मंगाकर मतदाता बनवाया जाता है। जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में बहुत रुचि रहती नहीं है। यही कारण है कि उसमें मतदाता की संख्या कम हो जाती है।
ग्राम बड़ैला के पूर्व प्रधान सत्यप्रकाश कहते हैं, जब तक सभी की एक सूची नहीं बनेगी यह अंतर रहेगा। विधानसभा क्षेत्र का दायरा बड़ा होता है, मतदाता सूची को परखने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के बूथ प्रभारियों की होती है। वे ज्यादा रुचि दिखाते नहीं है।
नगर निगम के नामित पार्षद आलोक सिंह विशेन का कहना है कि मतदाता सूची का सही से पुनरीक्षण न होना सबसे बड़ा कारण है। एक ही व्यक्ति का कई वार्डों में नाम है, इससे भी मतदाता सूची में संख्या बढ़ जाती है। मृतकों के नाम भी नहीं हटे हैं। जब चुनाव की घोषणा होती है तभी बीएलओ आते हैं। जैसे-तैसे काम करते हैं। सूची में नाम जुड़ते ज्यादा हैं और कटते कम हैं।
अभियान के दौरान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। जिन मतदाताओं के नाम दो जगह दर्ज होंगे, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। उनकी सहमति के बाद एक स्थान से नाम हटाया जाएगा। साथ ही मतदाता सूची से कटे हुए पात्र लोगों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी चलेगी।
पंचायत मतदाता सूची का पहले भी दो बार पुनरीक्षण हो चुका है। पहली बार ब्लॉक और दूसरी बार जिले को इकाई मानकर राज्य निर्वाचन आयोग ने संभावित दोहरे मतदाताओं की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई थी। दिसंबर 2025 में ब्लॉक इकाई के आधार पर 5.16 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया गया था। इसमें 1.51 लाख नाम सूची से हटाए गए थे। इसके बाद मार्च 2026 में जिले को इकाई मानकर 12.35 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची दी गई। सत्यापन के बाद 1.26 लाख नाम हटाए गए थे।
भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। इसके तहत 17 नवंबर को मतदाता सूची के प्रारूप (ड्राफ्ट) का प्रकाशन किया जाएगा। इस पर 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निस्तारण करने के बाद चार जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।