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लॉकडाउन में फंसे लोगों को परिवार से मिलाएगी योगी सरकार, ऐसे तैयार की जा रही सूची

Sat, 11 Apr 2020 12:52 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर

सार

  • बाहर फंसे गोरखपुर के रहने वाले और यहां फंसे बाहर के रहने वाले लोगों की बन रह सूची
  • एसडीएम की निगरानी में लेखपाल तैयार कर रहे सूची, रेलवे चला सकता है स्पेशल ट्रेन
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gorakhpur news - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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लॉकडाउन की घोषणा के बाद फैली अफरा-तफरी से सबक लेकर प्रशासन अब 14 अप्रैल के बाद इसके आगे बढ़ने की दशा में होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाने में जुट गया है। खास फोकस इस बात पर है कि गोरखपुर के ऐसे लोग जो कहीं बाहर फंसे हैं, या बाहर के लोग जो गोरखपुर में फंस गए हैं, उन्हें जरूरत पड़ी तो कैसे लाया, ले जाया जाएगा। इसके लिए ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है।
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दरअसल, पिछली बार अचानक लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद तमाम लोग घबराकर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े थे। इन्हें संभालने में कई प्रांतों की सरकार को तमाम मशक्कतों का सामना करना पड़ा था। शासन-प्रशासन चाहता है कि फिर ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो।

जानकारी मिली है कि सूची बनाने का काम शुक्रवार को तहसीलवार शुरू किया गया। एसडीएम की निगरानी में संबंधित तहसीलों के लेखपालों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सदर तहसील क्षेत्र में पहले ही दिन लेखपाल कई वार्डों में पहुंचे और पार्षद आदि की मदद से ऐसे लोगों के नाम, पते, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी एकत्रित की।
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विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक सूची तैयार होने के बाद ऐसे लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए रेलवे प्रशासन विशेष ट्रेनों का संचालन कर सकता है। गोरखपुर जिला प्रशासन से रेलवे ने भी संपर्क साधा है।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि- एहतियातन गोरखपुर के दूसरे प्रांतों में फंसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है। लेखपालों की मदद से परिवार के अन्य सदस्यों से उनका ब्योरा एकत्रित किया जा रहा है। इसी तरह बाहर से आकर जो लोग गोरखपुर में लॉकडाउन में फंस गए, उनकी भी सूची तैयार की जा रही है।

लॉकडाउन खुलता है या बढ़ता है तो इन्हें कैसे घर लाया जाए या भेजा जाए, इस पर भी अभ्यास चल रहा है। किसी को कोई दिक्कत न हो और सभी को खाना, दवा समेत जरूरी सुविधाएं मिलें, यह शासन-प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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