जीडीए की खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना का मॉडल पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। जीडीए की इस योजना में आरक्षित जमीन का सात प्रतिशत हिस्सा विकासकर्ता को देकर 245 करोड़ रुपये का ढांचागत विकास कार्य कराया जा रहा है। गत दिनों लखनऊ में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने सभी उपाध्यक्षों को यह मॉडल अपनाने का सुझाव दिया है।
उन्होंने मॉडल की रुपरेखा जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर से मांगी है। इसी मॉडल से 200 एकड़ में राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी योजना व कन्वेंशन सेंटर योजना को जांच करने की तैयारी में जीडीए जुटा है।
खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना जब लांच हुई तो सीएम ने इसकी प्रशंसा की थी। योजना में ढांचागत विकास के लिए बजट की जरूरत पड़ती है। विकास प्राधिकरणों के पास विकास कार्य के लिए बजट नहीं होता। इससे निर्माण कार्य पूरा कराने में लंबा समय लग जाता है। ऐसे में जीडीए के मॉडल से तीन साल के भीतर योजना पूरी हो जाएगी। खोराबार में 13 एकड़ जमीन जीडीए ने प्रीमियम मूल्य पर दिया है।
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