प्रदेश में अब बिजली निगम के अधिकारी-कर्मचारी चेकिंग के दौरान अपना आईडी कार्ड अपने गले में जरूर लटकाएंगे। कार्ड नहीं होने पर अक्सर चेकिंग के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। इस संबंध में निदेशक वाणिज्य एके श्रीवास्तव ने प्रबंध निदेशक बिजली निगम को पत्र भेजा है। वहां से चारों निगम के प्रबंध निदेशक ने अपने जिलों में पत्र भेजकर व्यवस्था को लागू करने को कहा है।
बिजली निगम की टीम अक्सर अपने साथ विजिलेंस और अन्य विभागीय दलों के सदस्यों के साथ चेकिंग अभियान चलाती है। चेकिंग के दौरान अक्सर उपभोेक्ता जब आईडी कार्ड की मांग करते हैं तो वह नहीं दिखा पाते। ऐसे में उपभोक्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निदेशक ने प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर चेकिंग के दौरान रेड टीम के प्रभारी व अन्य स्टाफ को हर हाल में आईडी कार्ड अपने पास रखने व मांगे जाने पर दिखाने के निर्देश जारी करने को कहा है।
इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि चेकिंग अभियान की टीम जांच के दौरान पूरी कार्रवाई की वीडियोग्र्राफी भी कराए। इससे भविष्य में उपभोक्ता अगर कार्रवाई के संबंध में रिकार्ड की प्रति मांगता है तो देने में आसानी होगी।
प्रदेश के सभी थानों में इंटरनेट की व्यवस्था की जाए
वाणिज्य निदेशक एके श्रीवास्तव ने पत्र के माध्यम से बताया कि प्रदेश के 59 जिलों में विद्युत चोरी निरोधक थानों को क्रियाशील किया गया है। इनमें कई थानों में इंटरनेट की व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं की जा सकी है। इससे बिजली चोरी के मामलों की रिपोर्ट आगे भेजने और उसका निस्तारण करने में परेशानी होती है। ऐसे में सभी थानों में नेट की व्यवस्था को बेहतर कराने और नेट कनेक्टिविटी शुरू कराने की मांग की।