गोरखपुर। लंबित मांगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की तहसील सदर इकाई ने शनिवार को एसडीएम सदर ज्ञान प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। तहसील अध्यक्ष अनिल राय के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने शासन और राजस्व परिषद स्तर पर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। संघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो 22 सितंबर से अतिरिक्त हलकों और पंचायत सचिवालय रोस्टर का बहिष्कार किया जाएगा। अतिरिक्त हलकों के बस्ते तहसील या राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा किए जाएंगे।
संघ ने अंतर मंडलीय स्थानांतरण प्रक्रिया दोबारा शुरू करने, चयन वर्ष 2025-26 की लंबित पदोन्नति सूची जारी करने और नवनियुक्त लेखपालों के प्रशिक्षण परीक्षा परिणाम और प्रमाणपत्र जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। संघ के अनुसार करीब 2700 लेखपाल वर्तमान में गृह जनपद या गृह मंडल से 400 से 800 किलोमीटर दूर कार्यरत हैं। ज्ञापन में स्टेशनरी भत्ता 100 से बढ़ाकर 500, वाहन भत्ता 1500 और विशेष भत्ता 100 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग भी की गई। भूलेख कार्यालयों में संबद्ध लेखपालों को मूल कार्य के लिए अवमुक्त करने और ग्राम सचिवालयों में रोस्टर लागू करने से पहले आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। इसके अलावा लेखपाल संवर्ग को तकनीकी पद घोषित करने, लैपटॉप-मोबाइल उपलब्ध कराने, लेवल-5 वेतनमान देने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग की गई। इस दौरान तहसील मंत्री रत्नेश सिंह, कोषाध्यक्ष दिलीप सिंह, ऑडिटर राम कुमार गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।