यूपी: यहां खेत-गड्ढे तक में बसाई जा रही कॉलोनियां, बिना पंजीकरण धड़ल्ले से हो रही प्लॉटिंग

खुद गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) सितंबर 2020 में सर्वे कर 153 अवैध कॉलोनियां चिह्नित कर चुका है। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रेरा को पत्र भी लिखा गया है। ये तो वे कॉलोनियां हैं, जो प्राधिकरण सीमा के भीतर आती हैं। प्राधिकरण की सीमा के बाहर भी तेजी से अवैध कॉलोनियां बसाईं जा रहीं हैं।

देवरिया बाईपास पर सिक्टौर से खोराबार मोड़ तक कई अवैध कारोबारियों ने मुख्य सड़क से 10 से 20 फीट नीचे तक गड्ढों में प्लाटिंग कर रखी हैं। इसी तरह गोरखपुर से वाराणसी फोरलेन पर शहर से करीब 20 किलोमीटर आगे सेवई बाजार तक अवैध प्लाटिंग की जा रही है। इनमें से ज्यादातर का न तो ले-आउट स्वीकृत है न ही रेरा में कोई रजिस्ट्रेशन ही। यहीं नहीं, ज्यादातर जमीनें भी कृषि की हैं, जिन्हें आवासीय बताकर बेचा जा रहा है। कुछ ने ही जमीन का लैंडयूज कृषि से आवासीय में परिवर्तित कराया है, क्योंकि यह भी एक कठिन प्रक्रिया है।

रेरा में पंजीकरण अनिवार्य किए जाने के करीब साढ़े तीन साल की अवधि के बीच जिन 45 परियोजनाओं के पंजीकरण हुए हैं, उनमें भी नौ परियोजनाएं जीडीए की ही हैं। इनमें लोहिया के तीनों फेज, वसुंधरा के दो फेज, लेक व्यू, पत्रकारपुरम और पत्रकारपुरम विस्तार के अलावा राप्तीनगर में निमार्णाधीन पीएम आवास योजना शामिल है। बाकी के जो पंजीकरण हैं, उनमें भी शहर के कुछ नामी और नियम कायदों की अहमियत समझने वालों के ही दो से तीन-तीन परियोजनाएं हैं।  

जुलाई 2017 से सितंबर 2019 तक 37 तो उसके बाद से लेकर अब तक महज आठ परियोजनाओं का ही रेरा में पंजीकरण हुआ। कोरोना काल में करीब आठ महीने तक काम प्रभावित होने की वजह से संख्या कम रही।

सदन तक में गूंज चुका है अवैध कॉलोनियों का मुद्दा
गोरखपुर शहर के भीतर एवं बाहर तेजी से बस रही अवैध कॉलोनियों का मुद्दा कई बार सदन में भी उठ चुका है। साल भर पहले नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल भी इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए कहा था कि बिना रेरा में रजिस्ट्रेशन और जीडीए से ले-आउट स्वीकृत कराए ही अवैध कॉलोनियां बना दी जा रही हैं। लोग वहां प्लॉट ले लेते हैं और जब अवैध कॉलोनियों की वजह से वहां मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली-पानी नहीं मिलती तो जनप्रतिनिधियों के पास दौड़ते हैं।

इन कॉलोनियों के बसने में प्राधिकरण के अफसर भी जिम्मेदार हैं। मानचित्र की अनदेखी का छोटा सा निर्माण कराने वाले आम आदमी पर तो प्राधिकरण के अवर अभियंताओं की नजर तत्काल पड़ जाती है और तेजी से पनप रही बड़ी-बड़ी अवैध कॉलोनियों तक उनकी नजर नहीं जाती।

जीडीए अफसरों के मुताबिक अवैध कालोनियां बसाने वाले कालोनाइजर पर रेरा परियोजना की कुल लागत (जमीन की कीमत व विकास पर खर्च) का 10 फीसद जुर्माना लगा सकता है। इसके अतिरिक्त तीन साल की जेल भी हो सकती है।
 
जीडीए सचिव राम सिंह गौतम ने बताया कि जुलाई 2017 के बाद किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए रियल एस्टेट के हर कारोबारी का रेरा में पंजीकरण जरूरी है। बिना पंजीकरण के संचालित परियोजना अवैध है। इसी तरह प्राधिकरण से बिना ले-आउट स्वीकृत कराए बन रही कॉलोनियां भी अवैध हैं। जीडीए अपनी सभी परियोजनाओं का रेरा में पंजीकरण के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कराता है।