गोरखपुर: मेक इन इंडिया उत्पादों को मिलेगा प्रोत्साहन, सरकार जीईएम के माध्यम से कर रही खरीदारी

प्रमुख मुख्य प्रबंधक ने कहा कि अब सरकारी खरीद एनएसआईसी तथा जिला उद्योग केंद्र के जरिए जीईएम पंजीकृत से अधिकृत लोगों से ही होगी। भारतीय रेल में लगभग सभी स्थानों पर लेटर ऑफ  क्रेडिट के माध्यम सप्लायरों के हित में है। उन्होंने सभी उद्यमियों एवं सप्लायरों से इसका लाभ उठाने की अपील की। प्रमुख वित्त सलाहकार एनपी पांडेय ने कहा कि लेटर ऑफ  क्रेडिट का काम तीन वर्ष पूर्व शुरू किया गया था लेकिन यह लोकप्रिय नहीं हो सका है। इसका उद्देश्य आपूर्तिकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा देना है।
 
सप्लायरों को वित्तीय सुविधा देने के लिए भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक से अनुबंध किया है। रेलवे पेपर वर्क न्यूनतम करके अच्छे सप्लायरों को भरपूर सहयोग कर रहा है। उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक पीसी बरोड़ ने कहा कि बैंक में 91 प्रतिशत लेन-देन डिजिटल हुए हैं। लोन प्रक्रिया भी पेपरलेस हो गई है। लेटर ऑफ  क्रेडिट के जरिए बैंक न्यूनतम चार्ज पर सप्लायरों को 90 प्रतिशत तक फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा रही है। उप मुख्य सामग्री प्रबंधक रितुराज सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। कार्यक्रम का संचालन सहायक सामग्री प्रबंधक अंकित गुप्ता ने और मुख्य सामग्री प्रबंधक विद्युत चंद्रपाल ने समापन किया।