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टोल प्लाजा पर अलग लेन से निकलेंगे बिना फास्टैग लगे वाहन, पकड़े जाने पर भरना होगा भारी जुर्माना

Thu, 24 Dec 2020 01:45 PM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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एक जनवरी से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। वाहनों पर फास्टैग नहीं होने पर गाड़ी मालिकों और चालकों को अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा। शासन ने परिवहन विभाग को इस आशय का दिशा-निर्देश जारी किया है।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल ने बताया कि फास्टैग लगे वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर टोल प्लाजा से रवाना कर दिया जाएगा। जिन वाहनों पर फस्टैग नहीं लगा होगा उन्हें अलग लेन से जाना होगा। निर्धारित टोल के अलावा जुर्माना भी वहन करना होगा। जुर्माना नहीं देने वाले वाहनों को टोल प्लाजा से पास नहीं दिया जाएगा।

श्याम लाल ने बताया कि समस्या पुराने वाहनों पर ही आ रही है। अब तो नए वाहनों पर बिक्री के साथ ही फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। डीलरों के यहां बिना फास्टैग के किसी भी वाहन की बिक्री नहीं हो रही है। बिना फास्टैग लगे वाहनों का पंजीयन भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा विभाग में फास्टैग लगे वाहनों का ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सड़क पर जांच के दौरान पकड़े जाने पर बिना फिटनेस के वाहन चलाने के आरोप में चालान की कार्रवाई की जा रही है।
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स्थानीय वाहनों से नहीं लिया जाएगा शुल्क

नयन्सर टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्थानीय निवासी पहले की तरह आधार कार्ड दिखाकर ही टोल प्लाजा से आ-जा सकेंगे। इसपर एसडीएम की मौजूदगी में सहमति बन गई है।

एक जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग की अनिवार्यता रहेगी। कैश लेन पूरी तरह से बंद किए जाने का प्रस्ताव है। इसपर पीपीगंज जनसंघर्ष समिति ने नाराजगी जताई और नयन्सर टोल प्लाजा के घेराव का एलान कर दिया। इसकी सूचना हिंदू युवा वाहिनी (हियुवा) के जिला मीडिया प्रभारी अमित सिंह मोनू को मिली। अमित ने ही पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन को दी। इसका संज्ञान जिलाधिकारी ने लिया और एसडीएम कैंपियगंज अरुण सिंह को मौके पर भेजा।

जनसंघर्ष समिति के पदाधिकारियों व नगर पंचायत अध्यक्ष गंगा प्रसाद जायसवाल की मौजूदगी में पंचायत हुई। टोल प्लाजा प्रबंधन की सहमति से तय हुआ कि स्थानीय वाहन चालकों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।  

नयन्सर टोल प्लाजा प्रबंधक शिवकुमार यादव ने बताया कि आज स्थानीय वाहन स्वामियों, जनप्रतिनिधियों एवं संघर्ष समिति के लोगों की मौजूदगी में एसडीएम से बातचीत के बाद पुरानी व्यवस्था बरकरार रखने पर सहमति बनी है। इसका प्रस्ताव एनएचएआई और टोल वसूली करने वाली कंपनी को भेजा जाएगा। 
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