गोरखपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में बनने वाले मिनी सचिवालय के लिए दो इमारतों को बनाने में दो मंजिला तीन भवनों को गिराया जाएगा। इन भवनों को अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने के लिए सांसद निधि से बनाया गया था। हाईकोर्ट ने अब प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी है कि अधिवक्ताओं को कहां जगह मुहैया कराएंगे, पूरा प्रस्ताव तैयार कर भेजें। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें एक भवन बनाकर शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार किया है। छह जनवरी को इस मामले की सुनवाई होनी है।
कलेक्ट्रेट परिसर में दो बहुमंजिली इमारतें बनाने के लिए पुराने भवन गिराने शुरू हुए। इसी बीच जब धवस्तीकरण के लिए
अधिवक्ताओं के चैंबर के पास निशान लगा तो उन्होंने विरोध कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि पहले उन्हें शिफ्ट किया जाए फिर तोड़फोड़ हो। प्रशासन से बात न बनने पर अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, जिसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकनी पड़ी। शुक्रवार को हाईकोर्ट के महाधिवक्ता अजय सिंह पिछले दिनों आए थे और उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने प्रशासन ने पूछा है कि अधिवक्ताओं के प्रैक्टिस के लिए बनाए गए तीन भवनों को गिराया जाएगा, ऐसे में उन्हें कहां जगह देने की व्यवस्था बनी है विस्तार से बताएं।
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पहले जगह दें फिर हो तोड़फोड़
हमारी मांग है कि अधिवक्ताओं के लिए पहले जगह मुहैया कराई जाए फिर तोड़फोड़ हो। बहुमंजिली इमारत में ही एक फ्लोर पर जगह देने का प्रस्ताव भी हमने रखा है। इसके अलावा निर्वाचन कार्यालय के भवन के पास खाली जमीन है वहां निर्माण कराकर अधिवक्ताओं को जगह दी जा सकती है। यह निर्णय प्रशासन को करना है।
लालमन, मंत्री जिला अधिवक्ता संघ
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कोट
कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस के लिए एक भवन बनाकर देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बातचीत कर इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा।
कृष्णा करुणेश, डीएम