गोरखपुर महायोजना: हरित, खुला क्षेत्र के दो लाख लोगों का क्या होगा?

अपने निर्माण को अवैध से वैध करने को लेकर इस क्षेत्र की आबादी को नई महायोजना से बहुत उम्मीद थी लेकिन उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही है। इन कॉलोनियों के लोग महायोजना को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

उधर, शहर के 1700 एकड़ जमीन के विनियमितीकरण के मामले में भी आपत्ति दर्ज होने के बाद ही कोई निर्णय होने की उम्मीद है। इस जमीन को नियमित करने के लिए पिछले तीन दशक से प्रयास चल रहा है। कई बार शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है मगर कोई निर्णय नहीं हो सका।

नई महायोजना से इस बड़े क्षेत्रफल पर निर्माण करा चुके लोगों को भी बहुत उम्मीद थी। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह का कहना है कि महायोजना के प्रारूप पर आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों को लेकर शासन से भी मार्गदर्शन मांगा जाएगा।