नियम ताक पर रख प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में हुई शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच होगी। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई है। आरोप है कि पिछली राज्य सरकार ने 50 वर्ष की उम्र वाले शिक्षक और कर्मचारियों को नियुक्ति दी थी। अब इन्हें जांच के बाद रिटायर किया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग से आदेश मिलने के बाद गोरखपुर की स्क्रीनिंग कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। इसके मुताबिक वर्ष 2012-2016 तक हुई उर्दू शिक्षक भर्ती, विशेष आरक्षण वर्ग और कर्मचारियों की नियुक्तियों में नियम-मानक की अनदेखी की गई थी। अब बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इस मामले में आदेश जारी कर ब्लॉक वार सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पहले शिक्षकों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के तीन महीने के बाद सेवानिवृत्ति दी जाएगी।