गोरखपुर। औद्योगिक क्षेत्रों में वार्षिक रखरखाव कर में राहत और गलत बिजली बिलों की समस्या बृहस्पतिवार को जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में प्रमुख मुद्दा रही। उद्यमियों ने प्रशासन के सामने अपनी परेशानियां रखीं, जिस पर डीएम दीपक मीणा ने संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में उद्यमियों ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते खर्च के बीच वार्षिक मेंटेनेंस टैक्स से राहत मिलने पर कारोबार को सहूलियत होगी। इसके साथ ही बिजली बिलों में गड़बड़ी की शिकायत भी उठाई गई। उद्यमी अंकित अग्रहरि ने अपने उद्योग में गलत बिजली बिल आने की समस्या बताई। इस पर बिजली विभाग ने जानकारी दी कि शिकायत का समाधान कर दिया गया है।
बैठक में सड़क और नाली निर्माण से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने की मांग रखी। चेंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने जैतपुर-बोक्टा मार्ग पर टोल टैक्स से बचने के लिए ट्रक और ट्रेलरों के लगातार आवागमन से सड़क खराब होने का मुद्दा उठाया। डीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण जरूरी है। उन्होंने जिले के ओडीओपी उत्पाद टेराकोटा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उद्योग विभाग को व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि टेराकोटा उद्योग को बढ़ावा मिलने से स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को नए बाजार मिलेंगे। बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित मामलों की भी समीक्षा हुई। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि जीडीए से संबंधित 16 प्रकरण लंबित हैं। डीएम ने सभी मामलों का जल्द निस्तारण कराने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी, जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल, अपर नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे।