प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना।
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गोरखपुर शहर के सात हजार लोगों का अपने घर का सपना साकार होगा। सर्वे में प्रधानमंत्री आवास के लिए शहर के इन लोगों को पात्र पाया गया है। बजट में इसके लिए फंड के प्रावधान का इंतजार किया जा रहा था। ऐसे में केंद्रीय बजट में कुल 80 लाख प्रधानमंत्री आवास का प्रावधान किए जाने के बाद आने वाले समय में सभी पात्र लोगों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद जगी है।
गोरखपुर शहर में करीब 31 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से करीब 24 हजार आवास बन कर तैयार हो चुके हैं। वहीं शहर के सात हजार लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें सर्वे में प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र पाया गया है। ऐसे में जल्द ही कार्यदायी एजेंसी के जरिए इनके आवासों के लिए डीपीआर तैयार होने की उम्मीद है।
अभी 4,500 आवासों के निर्माण का चल रहा काम
शहर में स्वीकृत करीब 4,500 आवासों के निर्माण का काम चला रहा है। इसके लिए 10 मार्च के बाद फंड आने की संभावना है। जल्द ही जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की ओर से इन आवासों की जियो टैगिंग कराई जाएगी।
डूडा परियोजना अधिकारी विकास कुमार सिंह ने कहा कि शहर में प्रधानमंत्री आवास के लिए करीब सात हजार लोग पात्र पाए गए हैं। बजट में प्रावधान के बाद अब इनके लिए आवासों की डीपीआर तैयार कराई जाएगी। चुनाव बाद ही इसकी संभावना है।