जंगल कौड़िया-जगदीशपुर रिंग रोड: मुआवजे को लेकर भड़के किसान, निपटारे तक निर्माण नहीं

डीएम की अनुपस्थिति में मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) सुशील कुमार गोंड से उनकी वार्ता हुई। सीआरओ की तरफ से एक कमेटी बनाकर मुआवजे की दर को लेकर फिर से एक बार स्थलीय जांच कराने के आश्वासन पर किसान शांत हुए और लौट गए। किसानों का कहना है कि कमेटी को सात दिन में रिपोर्ट देनी है। तब तक किसी तरह का विरोध-प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन, मुआवजे की दर सही नहीं की गई तो वे मुख्यमंत्री से मिलने के साथ ही कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे।

मुख्यमंत्री की पहल पर शहर के चारों तरफ रिंग रोड तैयार कराई जा रही है। तीन हिस्से में काम हो गया है। अब सिर्फ 26 किलोमीटर का एक पैच जंगल कौड़िया से जगदीशपुर तक ही अधूरा है। इसे एनएचएआई बनाने जा रहा है। इसके लिए जमीन अधिगृहित करने के लिए प्रभावित गांवों की जमीनों को चिह्नित कर नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है।

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मगर क्षेत्र के काश्तकारों, किसानों का कहना है कि एनएचएआई सात साल पुराने सर्किल रेट का जो चार गुना अधिक देने का दावा कर रही है, वह दर भी वर्तमान बाजार दर से काफी कम है। मसलन जिन गांवों की जमीन का आज के समय बाजार दर 1500 से 2000 वर्ग फुट चल रहा है, उसका मुआवजा चार गुना करने के बाद भी 200 से 300 रुपये प्रति वर्ग फुट है।

किसान इसपर लगातार आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि कोई सुनवाई नहीं होने पर उन्हें मजबूर होकर कलेक्ट्रेट में डीएम के पास आना पड़ा। उन्होंने मांगों के संबंध में सीआरओ से वार्ता की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक किसानों का सुबह 10 बजे से ही कलेक्ट्रेट पर जुटना शुरू हो गया था। एक बजे तक किसानों की संख्या काफी अधिक हो गई थी।